India News (इंडिया न्यूज), Vladimir Putin: दुनिया अब कई महाशक्तियों में बंट चुकी है। दुनिया का ज्यादातर हिस्सा इस समय युद्ध से परेशान है। हालांकि, कई देश चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियों को चुनौती दे रहे हैं। चूंकि अमेरिका और चीन कई क्षेत्रों में अपना दबदबा दिखाते हैं। लेकिन अब पुतिन ने अमेरिकी डॉलर के दबदबे को तोड़ने के लिए एक नई योजना बनाई है। इसके लिए पुतिन ने ब्रिक्स समूह के देशों से एक खास अपील की है।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स समूह को पश्चिमी प्रतिबंधों से मुक्त स्विफ्ट जैसी सीमा पार भुगतान प्रणाली की संभावनाओं को तलाशना चाहिए। उन्होंने अमेरिकी डॉलर के दबदबे को खत्म करने के लिए निवेश परियोजनाओं के वित्तपोषण में राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले रूस ब्रिक्स नेताओं से पुतिन ने यह भी कहा कि अभी एक आम ब्रिक्स मुद्रा का समय नहीं आया है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि 10 देशों का समूह डिजिटल मुद्रा के इस्तेमाल की संभावना तलाश रहा है, जिसके लिए उनका देश भारत और अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है।
फरवरी 2022 में यूक्रेन के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूस पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिए हैं। रूस ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े वाणिज्यिक बैंकों के नेटवर्क पर आधारित एक नई भुगतान प्रणाली बनाकर वैश्विक वित्तीय प्रणाली को दरकिनार करने की योजना बनाना चाहता है। ब्रिक्स सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं की संरचना और संरचना में अंतर के कारण नई आरक्षित मुद्रा बनाने में सतर्क दृष्टिकोण की वकालत करते हुए पुतिन ने कहा कि इन देशों को राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग, नए वित्तीय साधनों और स्विफ्ट जैसी प्रणाली के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 23 अक्टूबर तक रूस के तातारस्तान के कज़ान में आयोजित होने वाले इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई के ब्रिक्स में शामिल होने के बाद यह समूह का पहला शिखर सम्मेलन होगा। इसमें रूस, ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और चीन ब्रिक्स के मूल सदस्य देश हैं।
डिजिटल मुद्राओं के साथ, ब्रिक्स समूह ब्रिक्स पे प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो एक ब्लॉकचेन-आधारित भुगतान प्रणाली है जिसका उद्देश्य इसके (ब्रिक्स) भीतर सीमा पार लेनदेन को सुविधाजनक बनाना है।
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