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Britain PM: ब्रिटेन ने अवैध प्रवासियों पर लगाई रोक, ब्रिटिश सरकार ने उठाया ये सख्त कदम

India News (इंडिया न्यूज),Britain PM: देश में अप्रवासियों की संख्या में भारी इजाफे को लेकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी ही पार्टी में घिर गए हैं। उन्होंने अपनी कंजर्वेटिव पार्टी को एकजुट रखने और दक्षिणपंथी समूहों को आव्रजन मुद्दों पर विद्रोह करने से रोकने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। सुनक सरकार ने अवैध अप्रवासियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए गुरुवार को एक नया कानून पेश किया।

नए नियमों के तहत ब्रिटेन जाने वाले प्रवासी अपने साथ परिवार के किसी सदस्य को नहीं ले जा सकेंगे। इसके अलावा व्यवसायों को मिलने वाली 20 फीसदी वेतन छूट भी नहीं मिलेगी। पिछले एक साल में सात लाख से ज्यादा लोग ब्रिटेन चले गए हैं। नए नियमों के तहत ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य इस प्रवासन को घटाकर तीन लाख तक करना है।

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सरकार ने अवैध आव्रजन विरोधी कानून पेश किया- सुनक

अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर बोलते हुए ब्रिटिश प्रधान मंत्री ऋषि सुनक ने कहा, “आज सरकार ने अब तक का सबसे सख्त अवैध आव्रजन विरोधी कानून पेश किया है। मुझे पता है कि यह कुछ लोगों के लिए निराशाजनक होगा। आप इसके बारे में बहुत आलोचना सुनेंगे।” लेकिन ये फैसला अवैध अप्रवासियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए लिया गया है।”

मैं भी आप्रवासियों का बच्चा हूं- सुनक

उन्होंने आगे कहा, “मैं भी आप्रवासियों का बच्चा हूं, और मैं समझता हूं कि कुछ लोग ब्रिटेन आने के लिए असुरक्षित नावों में चढ़ने का जोखिम क्यों उठाते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ब्रिटेन एक अद्भुत देश है। ब्रिटेन लोगों को अवसर देता है, आशा और सुरक्षा प्रदान करता है।” लेकिन अंतर यह है कि मेरा परिवार कानूनी रूप से यहां आया था। अधिकांश अप्रवासियों की तरह, वे स्थानीय समुदायों में एकीकृत हो गए। अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत की।

ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने आगे कहा कि अवैध प्रवेश न केवल हमारी सीमा पर नियंत्रण को कमजोर करता है। इससे हमारी निष्पक्षता भी कमजोर होती है। यह कानून राष्ट्रीय हितों के लिए जरूरी है।’

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Rajesh kumar

राजेश कुमार एक वर्ष से अधिक समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। फिलहाल इंडिया न्यूज में नेशनल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर की भूमिका निभा रहे हैं। इससे पहले एएनबी, विलेज कनेक्शन में काम कर चुके हैं। इनसे आप rajeshsingh11899@gmail.com के जरिए संपर्क कर सकते हैं।

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