India News(इंडिया न्यूज),China’s Conspiracy: चीन हमेशा से ही अजीबोगरीब षड्यंत्र रच रहा है, वहीं चीन के एक नई चाल को लेकर संयुक्त राष्ट्र व्हिसिलब्लोअर ने एक रिपोर्ट जारी की है। जिसमें चीन संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संस्थानों पर कब्ज़ा करके अपनी प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को नया आकार देने का लक्ष्य बना रहा है। वहीं पेश किए गए सबूतों में दावा किया गया है कि बीजिंग संयुक्त राष्ट्र में संवेदनशील विषयों पर चर्चा को रोकने के लिए वोटों को प्रभावित कर रहा था और उसने दो महासभा अध्यक्षों को रिश्वत भी दी थी।
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मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर) की एक पूर्व कर्मचारी ब्रिटिश नागरिक एम्मा रेली ने विदेशियों को सौंपे गए लिखित साक्ष्य में आरोप लगाया है कि ऐसा करके बीजिंग कानून के शासन, लोकतंत्र और मानवाधिकारों को प्राथमिकता नहीं देना चाहता है। मामलों की समिति, सांसदों का एक पैनल जो विदेश कार्यालय की जांच करता है। यह बहुपक्षीय प्रणाली में अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जांच कर रहा है। मंगलवार को प्रकाशित अपने लिखित साक्ष्य में, रीली ने खुलासा किया कि कैसे बीजिंग कुछ मुद्दों को न उठाने के लिए ओएचसीएचआर को प्रभावित करता है और चीन के नकारात्मक संदर्भों को हटाने के लिए अपनी रिपोर्ट को संशोधित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों पर “महत्वपूर्ण दबाव डालता है”।
वहीं रिपोर्ट में दावा किया गया कि, “कोविड की उत्पत्ति पर डब्ल्यूएचओ और यूएनईपी (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम) दोनों की रिपोर्ट को लैब लीक की संभावना के संदर्भ में संपादित किया गया था।”उन्होंने कहा कि उइगरों के साथ व्यवहार पर ओएचसीएचआर रिपोर्ट में चीनी सरकार के महत्वपूर्ण संपादन शामिल हैं और दावा किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी गुप्त रूप से चीन को उन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के नाम दे रहे थे जिन्होंने चीन के मानवाधिकारों के हनन के बारे में बात करने के लिए मानवाधिकार परिषद में भाग लेने की योजना बनाई थी।
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इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, इन लोगों को तब पता चला कि चीन में उनके परिवार के सदस्यों से चीनी पुलिस ने मुलाकात की, मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया, घर में नजरबंद कर दिया गया, यातना दी गई, गायब कर दिया गया या एकाग्रता शिविरों में डाल दिया गया। बीजिंग की मामूली आलोचना के बाद भी बैठकों और माफी की लगातार मांग ने यह सुनिश्चित करने में मदद की है कि अपेक्षाकृत स्वतंत्र संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी भी सार्वजनिक रूप से चीन की आलोचना नहीं करेंगे, या यहां तक कि निजी तौर पर मानवाधिकार संबंधी चिंताओं को भी नहीं उठाएंगे। इसके परिणामस्वरूप एक विकृत स्थिति उत्पन्न होती है जहां निरंकुश शासन की तुलना में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार और मानवीय एजेंसियों द्वारा असहमति की अनुमति देने वाले लोकतंत्रों की अधिक नियमित रूप से आलोचना की जाती है, ”उसने कहा।
रीली, जिन्हें मुखबिरी करने के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, ने कहा कि बीजिंग, विकास सहायता के माध्यम से, उदाहरण के लिए, शिनजियांग पर चर्चा को बंद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में वोटों को प्रभावित कर रहा था। उन्होंने कहा, “एसडीजी (2013-2015) की दो साल की बातचीत के दौरान बीजिंग ने महासभा के दो लगातार अध्यक्षों को रिश्वत दी, जिसका विधानसभा में रखे गए अंतिम पाठों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा… जैसे कि अंतिम लक्ष्यों की सामग्री और संकेतक बीजिंग के दृष्टिकोण से निकटता से मेल खाते हैं – नागरिक और राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता से रहित। हाल के वर्षों में चीन ने अपने नागरिकों को बड़ी संख्या में संयुक्त राष्ट्र विभागों के कार्यक्रमों और एजेंसियों में वरिष्ठ प्रबंधन पदों का नेतृत्व करने या प्राप्त करने के लिए सफलतापूर्वक अभियान चलाया है। उन्होंने कहा, “लगभग हर संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के सबसे वरिष्ठ प्रबंधन में किसी अन्य सदस्य देश की मजबूत उपस्थिति नहीं है।
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