ईंधन संकट के प्रभाव को कम करने के लिए श्रीलंका सार्वजनिक परिवहन का करेगा पुनर्गठन

इंडिया न्यूज़, Colombo News : श्रीलंका में आम आदमी पर चल रहे ईंधन संकट के प्रभाव को कम करने के प्रयास में, परिवहन और राजमार्ग मंत्री बंडुला गुनावर्धने ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन का जल्द ही पुनर्गठन किया जाएगा। सबसे उपयुक्त कदम जो एक सार्वजनिक परिवहन सेवा के रूप में उठाया जा सकता है, वह है सार्वजनिक परिवहन का पुनर्गठन और सुधार करना। उन्होंने यह भी कहा कि जब श्रीलंका एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था से निर्यात केंद्रित वृक्षारोपण अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हुआ तो रेलवे प्रणाली ने एक अभिन्न भूमिका निभाई।

रेलवे मुख्यालय में हुई बैठक में लिया गया निर्णय

देश के सार्वजनिक परिवहन के पुनर्गठन का निर्णय श्रीलंका रेलवे मुख्यालय में हुई बैठक में लिया गया था, जहां इस बात पर विशेष ध्यान देने पर चर्चा की गई थी कि वर्तमान में श्रीलंका जिस तीव्र ईंधन संकट का सामना कर रहा है, वह दैनिक जीवन को प्रभावित नहीं करना चाहिए। चर्चा में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि श्रीलंका वर्तमान में जिस तीव्र ईंधन संकट का सामना कर रहा है, उसका लोगों के दैनिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ा है।

सबसे उपयुक्त कदम है सार्वजनिक परिवहन का पुनर्गठन

मंत्री के अनुसार सार्वजनिक परिवहन का पुनर्गठन और सुधार सबसे उपयुक्त कदम है जिसे सार्वजनिक परिवहन सेवा के रूप में उठाया जा सकता है। कोलंबो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने बच्चों की शिक्षा और श्रीलंका में जीवन स्तर में आने वाली बाधाओं के साथ-साथ घर की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया। इसके अलावा, देश में ईंधन की कमी को हल करने के लिए, उन्होंने कहा कि वर्तमान में चलने वाली ट्रेनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की जानी चाहिए।

अधिकारियों को दिए निर्देश

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। मंत्री ने ईंधन संकट के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधा को रोकने की आवश्यकता को भी प्राथमिकता दी। कोलंबो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, श्रीलंका रेलवे के महाप्रबंधक और परिवहन मंत्रालय के सचिव भी गुणवर्धन के साथ चर्चा में शामिल हुए।

सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है श्रीलंका

स्वतंत्रता के बाद से श्रीलंका अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिसमें भोजन और ईंधन की कमी, कीमतों में खटास और बिजली कटौती से बड़ी संख्या में नागरिक प्रभावित हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके परिणामस्वरूप पूर्व प्रधान मंत्री महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद श्रीलंका के नए प्रधान मंत्री रानिल विक्रमसिंघे की नियुक्ति हुई।

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