India News (इंडिया न्यूज),Bangladesh:ढाका में बांग्लादेश सचिवालय की एक प्रमुख इमारत में बुधवार को भीषण आग लग गई, अधिकारियों ने बताया कि आग में सरकारी दस्तावेज जलकर राख हो गए। आशंका है कि सरकारी दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से इस घटना को अंजाम दिया गया और इस संबंध में एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है। बांग्लादेश सचिवालय की बिल्डिंग नंबर 7 में आग लग गई और करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अधिकारियों के मुताबिक 9 मंजिला इमारत में 7 मंत्रालय मौजूद हैं। हालांकि आग की घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
फायर ब्रिगेड सेवा के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल जाहेद कमाल ने संवाददाताओं को बताया कि बुधवार आधी रात के बाद इमारत में एक साथ तीन जगहों पर आग लग गई। उन्होंने संकेत दिया कि आग दुर्घटना नहीं, साजिश हो सकती है। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जिसके कारण इमारत के अलावा अन्य मंत्रालयों को भी अपना सामान्य काम रोकना पड़ा, जबकि सुरक्षा एजेंसियों ने परिसर के अंदर प्रवेश रोक दिया, जिसके कारण कई कर्मचारी परिसर में प्रवेश नहीं कर सके। उन्होंने बताया कि इमारत संख्या 7 की छठी, सातवीं और आठवीं मंजिल पर स्थित अधिकांश कमरे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि स्थानीय प्रशासन, डाक और दूरसंचार मंत्रालयों के दस्तावेज और फर्नीचर जल गए। एक अधिकारी ने इमारत का दौरा करने के बाद बताया कि आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किए गए पानी से भी कई दस्तावेज क्षतिग्रस्त हो गए। इमारत के कई हिस्सों में रहने वाले कबूतर मृत पाए गए और खिड़कियां टूटी हुई थीं।
आवामी लीग के भ्रष्टाचार से जुड़े कागजात जलाए गए! अंतरिम सरकार के सलाहकार आसिफ महमूद साजिब भुइयां ने कहा कि साजिशकर्ताओं ने अपनी गतिविधियां बंद नहीं की हैं। उन्होंने कहा कि जिन दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाया गया है, उनमें आवामी लीग सरकार के दौरान लाखों डॉलर के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले कागजात और सबूत शामिल हैं। भुइयां ने कहा कि, ‘अगर कोई भी हमें (भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में) विफल करने में शामिल पाया जाता है, तो उसे कार्रवाई से बचने का ज़रा भी मौका नहीं दिया जाएगा।’ मामले की जांच के लिए समिति गठित इस बीच, मामले की जांच के लिए वरिष्ठ नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों की 7 सदस्यीय समिति गठित की गई है। अतिरिक्त सचिव मोहम्मद खालिद रहीम की अध्यक्षता वाली इस समिति को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है।
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