India News (इंडिया न्यूज), Elon Musk Bakcs Priyanka Chaturvedi : हाल के समय में UK की विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने संसदीय बहस का उपयोग करके कई दशकों से विभिन्न उत्तरी अंग्रेजी शहरों में मुख्य रूप से पाकिस्तानी मूल के पुरुषों द्वारा मुख्य रूप से श्वेत ब्रिटिश लड़कियों के व्यापक यौन शोषण के मुद्दे पर राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके पाकिस्तान पर निशाना साधा है। राज्यसभा सांसद को इसपर स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का साथ मिला है।
प्रियंका चतुर्वेदी ने पोस्ट में कहा कि यू.के. में ग्रूमिंग गिरोहों के लिए एशिया को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि “एक दुष्ट राष्ट्र” पाकिस्तान को दोषी ठहराया जा सकता है, स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कहा कि यह “सत्य” है।
प्रियंका चतुर्वेदी ने ब्रिटेन के लेबर प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के सोमवार के बयान पर आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2008 और 2013 के बीच क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) के प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने एशियाई ग्रूमिंग गिरोह के खिलाफ पहला मुकदमा चलाया था। ग्रूमिंग गिरोह विवाद ने स्टारमर पर दबाव बढ़ा दिया है, जो घोटालों के समय CPS थे। उन्होंने इस सप्ताह इस मुद्दे के इर्द-गिर्द “झूठ और गलत सूचना” पर निशाना साधा।
पिछले हफ़्ते मस्क ने स्टारमर के खिलाफ़ बार-बार हमले किए, जिसमें स्टारमर ने नई जांच की मांग को खारिज कर दिया। इसके बजाय उन्होंने कहा कि प्राथमिकता पिछली, व्यापक सात साल की जांच से कार्यान्वयन संबंधी सिफारिशों को लेने पर होनी चाहिए, जिसमें इस मुद्दे से निपटने के लिए लगभग दो दर्जन सुझाव दिए गए थे। यूके में फोकस बच्चों के बिल पर भी था, जिसके तहत सभी स्थानीय अधिकारियों को उन बच्चों का रजिस्टर रखना होगा जो स्कूल नहीं जाते हैं, इसे कमज़ोर युवाओं की सुरक्षा के व्यापक प्रयासों का हिस्सा बताया गया।
बच्चों के बिल को यूके के सांसदों द्वारा अगस्त 2023 में लंदन के बाहर अपने घर में मृत पाई गई 10 वर्षीय ब्रिटिश-पाकिस्तानी लड़की सारा शरीफ़ के मामले के महीनों बाद पेश किया गया और उसका समर्थन किया गया, जिसमें कई वर्षों तक दुर्व्यवहार के बाद टूटी हुई हड्डियाँ, जलने और यहाँ तक कि काटने के निशान सहित गंभीर चोटें थीं। उसके पिता उरफ़ान शरीफ़ और सौतेली माँ बेनाश बतूल को पिछले महीने उसकी हत्या का दोषी ठहराया गया और जेल में आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। सांसदों ने बिना किसी औपचारिक मतदान की आवश्यकता के बच्चों के कल्याण और स्कूल बिल को संसदीय प्रक्रिया के अगले चरण में आगे बढ़ाया।
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