India News (इंडिया न्यूज),Tiny island: हर देश का अपना कानून होता है, जिसका पालन करना देश के नागरिकों का कर्तव्य होता है। अगर आप इसके विपरीत कुछ भी करते हैं, तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। अगर अलग-अलग देशों के कानूनों की बात करें, तो दुनियाभर में कई कानून हैं, जिनमें से कुछ बेहद अजीबोगरीब हैं। हालांकि, कुछ कानून ऐसे भी हैं, जिन्हें सुनकर आपको हंसी आ सकती है, लेकिन आपको हैरानी तब हो सकती है, जब किसी सामान्य बात के लिए किसी पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है।
कहीं पत्नी का जन्मदिन भूल जाना आपको जेल की हवा खिला सकता है, तो कहीं बच्चे पैदा करना कानूनी तौर पर गलत है। इतना ही नहीं, कहीं पक्षियों को दाना डालना भी अपराध है, तो चलिए जानते हैं दुनियाभर के अजीबोगरीब कानूनों के बारे में..
सैन फ्रांसिस्को के कानून के मुताबिक, सड़कों पर कबूतरों को दाना डालना गैरकानूनी है। अगर कोई सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर कबूतरों या किसी अन्य पक्षी को दाना डालता पाया जाता है, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ता है। सूचना मिलने पर वहां की पुलिस सख्त कार्रवाई करती है। बच्चों को जन्म देना और मर जाना अपराध है। आर्कटिक महासागर में स्थित स्वालबार्ड नॉर्वे का एक द्वीप है। यहां बच्चों को जन्म देना अपराध है। इतना ही नहीं, मरना भी नियम-कानून के खिलाफ है। इस वीजा-मुक्त जगह पर आने वाले हर व्यक्ति के लिए यहां के नियमों का पालन करना जरूरी है। ठंड के मौसम के कारण यहां मरना कानूनी अपराध है। दरअसल, अत्यधिक ठंड के कारण यहां मृतक का शव सड़ता नहीं है। इसके अलावा, बच्चे को जन्म देना भी कानून के खिलाफ है। अगर कोई महिला गर्भवती हो जाती है, तो उसे डिलीवरी से पहले ही द्वीप छोड़ना पड़ता है।
बता दें कि, जापान एक ऐसा देश है, जहां कई अजीबोगरीब कानून हैं। उन्हीं कानूनों में से एक है पत्नी का जन्मदिन भूल जाना। अगर पति अपनी पत्नी का जन्मदिन भूल जाता है, तो पत्नी उसके खिलाफ शिकायत कर सकती है। ऐसे मामले में 5 साल तक की जेल हो सकती है। जापान के अलावा समोआ में भी ऐसा ही कानून है। पहली बार जन्मदिन भूलने पर चेतावनी दी जाती है और अगर दोबारा ऐसी गलती की गई तो जुर्माने के साथ 5 साल तक की जेल भी हो सकती है।
भारत के केरल में तीसरे बच्चे के लिए भारी जुर्माना देना पड़ता है। केरल में दो बच्चे रखने की अनुमति है, लेकिन अगर आपके इससे ज्यादा बच्चे हैं या तीसरा बच्चा पैदा होता है तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं सरकार की ओर से किसी भी तरह की सरकारी योजना का लाभ भी नहीं दिया जाता है।
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