जो भारत सरकार नहीं कर पाई Gautam Adani ने किया वह काम! Sheikh Hasina के दुश्मन को लिखा खत, ठिकाने आई बांग्लादेश सरकार की अकल

Amid power crisis, Bangladesh government starts paying Adani Power's dues

India News (इंडिया न्यूज़),Bangladesh: बांग्लादेश में बिजली संकट के बीच वहां की सरकार ने अडानी पावर को उसका बकाया भुगतान करना शुरू कर दिया है। सत्ता परिवर्तन के बाद गौतम अडानी ने सरकारी सलाहकार मोहम्मद यूनुस को पत्र लिखकर अडानी पावर का बकाया भुगतान करने में हस्तक्षेप करने को कहा था। पत्र के जवाब में बांग्लादेश के बिजली विभाग ने कहा है कि उन्होंने अडानी पावर को उसका बकाया भुगतान करना शुरू कर दिया है, साथ ही कहा है कि जल्द ही वे अडानी पावर को पूरा भुगतान कर देंगे। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (पीडीबी) ने 8 अगस्त, जब अंतरिम सरकार ने शपथ ली थी, से लेकर 11 सितंबर के बीच अडानी पावर को 29.5 मिलियन डॉलर का भुगतान किया है। अडानी ने 27 अगस्त को मुख्य सलाहकार को पत्र लिखकर झारखंड में अडानी के 1,496 मेगावाट गोड्डा बिजली संयंत्र में उत्पादित बिजली के लिए लगभग 800 मिलियन डॉलर के बकाया भुगतान को मंजूरी देने में हस्तक्षेप करने की मांग की थी।

अभी तक पूरा भुगतान नहीं हुआ

बांग्लादेशी समाचार द डेली स्टार के अनुसार, बिजली विभाग ने अपने जवाब में लिखा है कि बकाया राशि का केवल एक छोटा हिस्सा ही चुकाया गया है क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के कारण एक साथ पूरा भुगतान करना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अंतरिम सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण यह समस्या धीरे-धीरे कम हो रही है।

जवाबी पत्र में लिखा है कि अंतरिम सरकार आने के बाद अडानी पावर को करीब 60 मिलियन डॉलर का भुगतान किया गया है। यह भी बताया गया है कि पीडीपी समय-समय पर भुगतान करती रही है, विदेशी मुद्रा संबंधी समस्याओं के कारण जून 2024 से इसमें देरी हो रही है।

25 साल तक बिजली देने का सौदा

अडानी पावर के गोड्डा पावर प्लांट से उत्पादित 100 प्रतिशत बिजली बांग्लादेश को निर्यात की जाती है। यह देश का एकमात्र पावर प्लांट है, जहां पूरा उत्पादन विदेश जाता है। इस प्लांट से बिजली का बिल हर महीने 90 मिलियन डॉलर से 100 मिलियन डॉलर के बीच आता है।

नवंबर 2017 में शेख हसीना की बांग्लादेश सरकार और अडानी पावर के बीच 25 साल के लिए बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह संयंत्र बांग्लादेश की 10% बिजली की जरूरत को पूरा करता है।

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Divyanshi Singh