फंस गए नेतन्याहू! इस छोटे से देश ने इजरायली PM को दी चुनौती, अब क्या गिरफ्तार हो जाएंगे हमास-हिजबुल्लाह के संहारक?

India News (इंडिया न्यूज), ICC Warrant for Netanyahu: अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने गुरुवार (21 नवंबर) को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और कई अन्य लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया है। जिसके बाद आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने कहा कि अब अगर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आयरलैंड आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह पहली बार है जब किसी यूरोपीय देश ने इजरायल को इस तरह आंख दिखाई है। इसके अलावा हंगरी के प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के वारंट को स्वीकार करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। दरअसल, ICC ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, पूर्व रक्षा मंत्री और हमास के अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जिसमें उक्त लोगों पर गाजा में युद्ध और अक्टूबर 2023 के हमलों को लेकर युद्ध, अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया गया है।

वारंट पर आयरलैंड के पीएम ने क्या कहा?

आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस से शुक्रवार (22 नवंबर) को राष्ट्रीय प्रसारक आरटीई ने पूछा कि क्या इजरायल के प्रधानमंत्री अगर किसी कारण से आयरलैंड आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इसका जवाब देते हुए आयरलैंड के पीएम ने कहा कि हां, बिल्कुल! हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का समर्थन करते हैं और उनके वारंट को अपने देश में भी लागू करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आयरलैंड ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को मान्यता देने वाली संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के वांछित आरोपियों को गिरफ्तार करना सदस्य देशों का कर्तव्य है, हालांकि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है।

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हंगरी ने वारंट को नहीं किया स्वीकार

बता दें कि, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओबर्न ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट की निंदा की है। उन्होंने शुक्रवार (22 नवंबर) को कहा कि वह इजरायल के प्रधानमंत्री को अपने देश में आमंत्रित करके इसका उल्लंघन करेंगे। सरकारी रेडियो को दिए गए बयान में ओबर्न ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मौजूदा संघर्ष में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आगे कहा कि गाजा में युद्ध को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री के खिलाफ वारंट जारी करने के फैसले ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी की है और तनाव को और बढ़ा दिया है।

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