India News, (इंडिया न्यूज),Pakistan Election: पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका लगा है, इमरान खान की पार्टी पीटीआई का चुनाव चिन्ह ‘बैट’ आधिकारिक तौर पर अवैध घोषित कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद उन्होंने इमरान खान से कहा कि वह स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे।
शनिवार देर रात सुनाया गया फैसला
पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने पेशावर उच्च न्यायालय (पीएचसी) की दो सदस्यीय पीठ के फैसले को चुनौती दी थी, जिसने बुधवार को क्रिकेट के बल्ले को चुनाव चिन्ह के रूप में बहाल करके पीटीआई पार्टी के चुनाव को वैध ठहराया था। मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा, न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मजहर और न्यायमूर्ति मुसर्रत हिलाली की तीन सदस्यीय पीठ ने ईसीपी की याचिका पर सुनवाई की और सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे शनिवार देर रात घोषित किया गया।
चुनाव से पहले ही आया अहम फैसला
चुनाव चिन्ह पर विवाद 22 दिसंबर को शुरू हुआ जब ईसीपी ने 8 फरवरी के चुनावों के लिए इंट्रा-पार्टी चुनावों को खारिज करते हुए पार्टी से उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया। पार्टी ने पेशावर उच्च न्यायालय का रुख किया जिसने 26 दिसंबर को एक अंतरिम आदेश के माध्यम से ईसीपी के फैसले को निलंबित कर दिया।
हालाँकि, इस फैसले को चुनाव निकाय ने चुनौती दी थी और उच्च न्यायालय ने 3 जनवरी को अपना फैसला पलट दिया। पीएचसी ने यह भी घोषणा की कि न्यायाधीशों का दो सदस्यीय पैनल पीटीआई के बल्ले चुनाव चिह्न के मुद्दे पर सुनवाई करेगा। दो सदस्यीय पैनल ने पीटीआई के प्रतीक के रूप में ‘बल्ले’ को बहाल करने का फैसला सुनाया लेकिन ईसीपी ने इसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी।
इमरान की पार्टी को होगा नुकसान!
बल्ला पीटीआई का पारंपरिक प्रतीक है और ऐसा माना जाता है कि पार्टी को उसके प्रतिष्ठित प्रतीक से वंचित करने से, उसके उम्मीदवारों को अलग-अलग प्रतीकों पर चुनाव लड़ना होगा, जिससे चुनाव के दिन दूरदराज के इलाकों में पार्टी समर्थकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा होगी।
इसके अलावा, एक सामान्य प्रतीक के बिना, पीटीआई को राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में आरक्षित सीटों में अपना हिस्सा नहीं मिलेगा, जो चुनावों में जीती गई सीटों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर पार्टियों के बीच विभाजित होते हैं। बैरिस्टर खान ने पार्टी चिन्ह के अभाव में नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में 225 से अधिक ऐसी सीटें हैं और पीटीआई को भारी नुकसान होगा।
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