भारत नहीं इस देश में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी खरीद रहे भारतीय, वजह जानकर आप भी दौड़ पड़ेंगे

India News (इंडिया न्यूज), Greece Golden Visa Program: ग्रीस के गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम के 1 सितंबर को होने वाले नए बदलाव से पहले भारतीय निवेशकों ने रिकॉर्ड गति से ग्रीस में संपत्तियां खरीदीं हैं। जिसमें रियल एस्टेट खरीद के माध्यम से वीज़ा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम निवेश को दोगुना कर दिया गया है। यूरोपीय संघ के इस देश में भारतीयों द्वारा संपत्ति की खरीद में जुलाई और अगस्त के बीच 37 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। क्योंकि खरीददार स्थाई निवास हासिल करने के लिए काफी तेजी दिखा रहे हैं। ग्रीस का गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत रियल एस्टेट, सरकारी बॉन्ड या अन्य स्वीकृत साधनों में निवेश के बदले में निवास या नागरिकता प्रदान किया जा रहा है। 

ग्रीस में भारतीय निवेशकों ने रिकॉर्ड गति से खरीदीं संपतियां

हम आपको बता दें कि गोल्डन वीजा प्रोग्राम में 1 सितंबर नया बदलाव होने वाला था। इस डेडलाइन से पहले भारतीय निवेशकों ने ग्रीस में रिकॉर्ड गति से संपत्तियां खरीदीं हैं। इससे पहले कि देश के गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम में 1 सितंबर को सुधार किया जाए, जिसमें रियल एस्टेट खरीद के माध्यम से वीज़ा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम निवेश को दोगुना कर दिया गया है। यूरोपीय संघ के राष्ट्र में भारतीयों द्वारा संपत्ति खरीद में जुलाई और अगस्त के बीच 37 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई हैं। 

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संपत्ति विकास फर्म लेप्टोस एस्टेट्स ने किया खुलासा

संपत्ति विकास फर्म लेप्टोस एस्टेट्स ने खुलासा किया है कि, इस प्रोग्राम में बदलाव से पहले भारतीय निवेशक €250,000 (लगभग 2.5 करोड़ रुपये) के न्यूनतम निवेश के साथ यूरोप में स्थाई निवास सुरक्षित कर सकते थे। अब एथेंस, थेसालोनिकी, मायकोनोस और सेंटोरिनी जैसे टियर  शहरों में न्यूनतम निवेश €800,000 हो गया है। टियर टू क्षेत्रों में जिसमें ग्रीस के सभी अन्य भाग शामिल हैं, सीमा €250,000 से बढ़कर €400,000 हो गई है। यह कदम एक व्यापक आवास नीति का हिस्सा है। जिसका उद्देश्य अत्यधिक मांग वाले क्षेत्रों में रियल एस्टेट पर दबाव को कम करके ग्रीक नागरिकों के लिए किफायती और गुणवत्तापूर्ण आवास सुनिश्चित करना है। ग्रीस के वित्त मंत्री कोस्टिस हत्ज़िदाकिस ने अप्रैल में कहा, “सरकार को उम्मीद है कि इससे कम भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय आवास की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकेगा।”

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