India News (इंडिया न्यूज), Iran News: ईरान ने अपने सख्त इंटरनेट प्रतिबंधों में ढील देते हुए मेटा के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और गूगल प्ले पर प्रतिबंध हटा लिया है। इस कदम को इंटरनेट पर लगाए गए सख्त प्रतिबंधों को कम करने की दिशा में पहला प्रयास माना जा रहा है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार, राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने बताया, “व्हाट्सएप और गूगल प्ले जैसे लोकप्रिय विदेशी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध हटाने के लिए सकारात्मक बहुमत प्राप्त हुआ है।” 

ईरान के मंत्री सत्तार हाशमी ने कही ये बात

इस बारे में ईरान के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री सत्तार हाशमी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जिसमें उन्होंने इसे इंटरनेट प्रतिबंध हटाने की दिशा में पहला कदम बताया। ईरान में विरोध प्रदर्शनों के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद सरकार ने उन पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए। हालांकि, तकनीकी रूप से सक्षम ईरानी फेसबुक, एक्स (ट्विटर) और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) का उपयोग करते हैं। सितंबर में अमेरिका ने बड़ी टेक कंपनियों से उन देशों में ऑनलाइन सेंसरशिप खत्म करने में मदद करने की अपील की, जहां इंटरनेट पर भारी प्रतिबंध लगाए गए हैं। 

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ईरान की संसद ने महिलाओं के हिजाब कानून पर लगाई रोक

ईरान की संसद ने महिलाओं के हिजाब कानून को लागू करने की प्रक्रिया को रोक दिया है। पिछले साल सितंबर में संसद द्वारा पारित इस कानून में हिजाब पहनने से इनकार करने वाली महिलाओं के लिए कठोर दंड का प्रावधान था, साथ ही ऐसी महिलाओं को सेवाएं प्रदान करने वाले व्यवसायों पर भी जुर्माना लगाया गया था। एपी की रिपोर्ट के अनुसार, संसदीय मामलों के उपाध्यक्ष शाहराम दबीरी ने कहा, “संसद में हुई चर्चा के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि इस कानून को फिलहाल सरकार के पास नहीं भेजा जाएगा।”

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5 दिनों के अंदर देनी होगी मंजूरी

यदि यह कानून सरकार के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति पेजेशकियन को इसे पांच दिनों के भीतर मंजूरी देनी होगी। यह कानून 15 दिनों के भीतर लागू हो जाएगा। हालांकि, राष्ट्रपति के पास इसे वीटो करने का अधिकार नहीं है। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि राष्ट्रपति पेजेशकियन ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई, जो 85 वर्ष के हैं और सभी राज्य मामलों पर अंतिम निर्णय लेते हैं, को कानून को रोकने के लिए मनाने की कोशिश कर सकते हैं।

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