होम / ‘धरती का रक्षक’ बना शैतान, सामने आया दिल दहलाने वाला कांड, PM Modi की दोस्त ने दी ऐसी सजा, याद रखेंगी 7 पुश्तें

‘धरती का रक्षक’ बना शैतान, सामने आया दिल दहलाने वाला कांड, PM Modi की दोस्त ने दी ऐसी सजा, याद रखेंगी 7 पुश्तें

Sohail Rahman • LAST UPDATED : October 10, 2024, 11:01 am IST

India News (इंडिया न्यूज), Girogia Meloni Expelled Imam: इटली के बोलोग्ना में रह रहे पाकिस्तानी मूल के इमाम जुल्फिकार खान पर आरोप लगाया गया है कि, वो हमास के आतंकियों को धरती का रक्षक कहकर लोगों को उनका समर्थन करने के लिए उकसा रहा था। इस बयान के सामने आने के बाद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जुल्फिकार खान का निवास परमिट तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए उसे देश से बाहर निकालने का आदेश जारी कर दिया है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि, साल 2023 के अंत से पाकिस्तानी मूल के मौलाना जुल्फिकार खान का व्यवहार कट्टरपंथ और उग्रता की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये इस आदेश में बताया गया है।

जुल्फिकार खान का बयान रहता है भड़काऊ 

बताया जा रहा है कि, वो अपने बयानों में यहूदियों, पश्चिमी देशों, समलैंगिकों और महिलाओं के खिलाफ भड़काऊ कमेंट करते हैं। इन बयानों की वजह से इटली की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि, पाकिस्तानी मूल का जुल्फिकार खान 1995 में इटली आया था और तब से यहीं रह रहा था। जुल्फिकार खान पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि, मई में एक मस्जिद से लोगों को उपदेश दिया था। मस्जिद की मीनार से उपदेश देते हुए उसने दुनिया भर में आतंकी करार दिए जा चुके हमास को धरती का रक्षक बताया था और इजरायल-अमेरिका को आतंकी हत्यारा बताया था। इस उपदेश में उन्होंने यहूदी विरोधी भड़काऊ कमेंट भी किए थे। इसके आलावा जुल्फिकार ने साल 2021 में कहा था कि बाइबिल के यूहन्ना सुसमाचार में भी यहूदियों को क्रूर बताया गया है। 

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लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं मान रहा जुल्फिकार 

इटली सरकार ने रोकने की कोशिश की थी। इटली सरकार की इस कोशिशों पर मौलाना जुल्फिकार खान ने कहा था कि, इटली के संविधान में कुछ भी बोलने की इजाजत की है। इस पर उन्होंने कानूनी कार्रवाई की भी धमकी दे डाली थी। जब वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो, इटली सरकार ने उसके भड़काऊ भाषणों और नफरत फैलाने वाले व्यवहार को देखते हुए उसे निर्वासित करने का फैसला लिया, जिसके आदेश पर 8 अक्टूबर को गृह मंत्री पियांतदोसी ने हस्ताक्षर कर दिए।

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