India News (इंडिया न्यूज), Kenya tax protests: केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो ने बुधवार (26 जून) को विवादास्पद वित्त विधेयक 2024 पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, इसे वापस संसद में भेज दिया। उन्होंने कहा कि विधेयक को ‘वापस’ लिया जाएगा।
क्या था विधेयक का उद्देश्य ?
इस विधेयक का उद्देश्य करों में 2.7 बिलियन डॉलर की वृद्धि करना था, जिसके कारण देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, जो हिंसक हो गए, जिसके कारण कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई और संसद भवन पर हमला करने सहित व्यापक संपत्ति का नुकसान हुआ।
मैं हार मानता हूं-रुटो
रुटो ने कथित तौर पर एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, “मैं हार मानता हूं और इसलिए मैं 2024 के वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा और इसे बाद में वापस ले लिया जाएगा।” उन्होंने कहा, “लोगों ने अपनी बात कह दी है।”
वित्त विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को रुटो प्रशासन के लिए सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बताया गया है, जब से उसने लगभग दो साल पहले पदभार संभाला है।
अशांति ने रुटो के नेतृत्व के प्रति जनता की भावना को भी प्रभावित किया है, कुछ लोग उनके कार्यों और पूर्व राष्ट्रपति डेनियल अराप मोई के युग के बीच समानताएं बताते हैं।
संसद के अवकाश पर जाने के साथ, अध्यक्ष को वित्त विधेयक में राष्ट्रपति के प्रस्तावित संशोधनों को संबोधित करने के लिए सांसदों को वापस बुलाना पड़ सकता है।
केन्या में अशांति सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर नागरिकों में गहरे असंतोष को दर्शाती है, जिसे आबादी की ज़रूरतों के बजाय IMF जैसे ऋणदाताओं का पक्ष लेते हुए देखा जाता है।
वित्त विधेयक क्या है?
इस विधेयक में बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं जैसे कि रोटी, गन्ने का परिवहन, वित्तीय सेवाएँ और विदेशी मुद्रा लेनदेन पर 16 प्रतिशत कर लगाना शामिल है।
इसमें मोटर वाहनों पर 2.5 प्रतिशत कर लगाना और मोबाइल मनी भुगतान पर उत्पाद शुल्क को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करना भी शामिल है।
बिल में कुछ संशोधनों के बाद, जैसे कि बुनियादी वस्तुओं पर कर हटाना और मोबाइल मनी कर वृद्धि को कम करना, केन्याई संसद ने अंततः 20 जून को वित्त विधेयक पारित कर दिया।
इसके कारण देश भर में और अधिक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन पर धावा बोल दिया और सुरक्षा बलों के साथ झड़प की।