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मालदीव की तरह ये देश भी कर रहा था भारत खिलाफी…हिन्दुओं की पावर जान भारत के सामने झुक करने लगा ये काम

Divyanshi Singh • LAST UPDATED : October 9, 2024, 1:10 pm IST

India News (इंडिया न्यूज),Bangladesh: मोहम्मद यूनुस ने जब से बांग्लादेश की बागडोर संभाली है, तब से भारत के प्रति उनका रवैया बेहद उदासीन रहा है। अमेरिका और चीन के साथ मिलकर आगे बढ़ने का सपना देखने वाले यूनुस धीरे-धीरे अपने सपने से बाहर आने लगे हैं। अब उन्हें समझ आ गया है कि भारत दक्षिण एशिया में एक बड़ी शक्ति है और उसे नजरअंदाज करके उनके लिए टिक पाना आसान नहीं है। यूनुस ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा है, “एक-दूसरे के बिना हमारे लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा। स्वाभाविक है कि हमारे बीच हर क्षेत्र में गहरे और अच्छे संबंध होने चाहिए।”

मोहम्मद यूनुस ने कही ये बात

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भी कहा है कि देश में हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन के बावजूद ढाका-दिल्ली के रिश्ते बेहद करीबी होने चाहिए, क्योंकि यह दोनों देशों के हित में है। यूनुस इस तरह का यू-टर्न लेने वाले पहले नेता नहीं हैं। इससे पहले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भी भारत के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, लेकिन उन्होंने धीरे-धीरे अपने विरोधी रुख में बदलाव किया है।

भारत हमसे निराश होगा- यूनुस मंगलवार को बंगाली अखबार प्रथम अलो को दिए इंटरव्यू में यूनुस ने द्विपक्षीय संबंधों में तनाव के सवाल पर कहा कि बांग्लादेश में हाल की घटनाओं ने भारत को निराश किया होगा और वे बदलावों से खुश नहीं हैं। हालांकि, यूनुस ने बदलावों का जिक्र नहीं किया है। भारत बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर चिंतित है यूनुस के सत्ता में आने के बाद से भारत लगातार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग कर रहा है। अगस्त में छात्र विरोध प्रदर्शन के परिणामस्वरूप शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था।

हिंसा में करीब 600 लोगों की मौत

जिसके बाद हुई हिंसा में करीब 600 लोगों की जान चली गई और इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी शामिल हैं। मुइज़ो की भारत यात्रा मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ो इस समय अपनी पत्नी के साथ 4 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA), भारतीय UPI को स्वीकार करने, भारत को नया दूतावास खोलने की अनुमति देने, भारत की मदद से अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करने और बुनियादी ढांचे में भारतीय निवेश को बढ़ावा देने जैसे कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

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