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Pakistan Inflation: पाकिस्तान झेल रहा महंगाई की मार, आटा पहुंचा 800 पाक रुपए के पार -India News

Raunak Kumar • LAST UPDATED : April 30, 2024, 2:23 am IST
Pakistan Inflation: पाकिस्तान झेल रहा महंगाई की मार, आटा पहुंचा 800 पाक रुपए के पार -India News

Pakistan Inflation

India News (इंडिया न्यूज), Pakistan Inflation: पाकिस्तान में महंगाई तेजी से बढ़ रही है, जिससे नागरिकों को अपने परिवारों के लिए बुनियादी भोजन उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। देश के कराची शहर के लोगों का कहना है कि बुनियादी सुविधाओं की बढ़ती दरों का आम जनता पर बुरा असर पड़ रहा है। वहां एक किलो आटे की कीमत अब 800 पाकिस्तानी रुपये है, जबकि पिछली कीमत 230 PKR थी।इसके अलावा एक रोटी की कीमत अब 25 पीकेआर है, जिससे जनता विलाप कर रही है कि सरकार उनकी जरूरतों को नजरअंदाज कर रही है। कराची के दुकान मालिक ने आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर चिंता व्यक्त की। साथ ही आम लोगों की जरूरतों की उपेक्षा के लिए सरकार की आलोचना की।

पाकिस्तान की जनता महंगाई से त्रश्त

दरअसल, एक पाकिस्तानी नागरिक ने कहा कि बिजली, पानी और गैस की बढ़ती कीमतों की वजह से बुनियादी सुविधाओं को वहन करने में जनता असमर्थत है। जबकि देश के नेता इन चिंताओं को दूर किए बिना आनंद ले रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रोटी की कीमत अब पीकेआर 25 से अधिक हो गई है, जिससे यह कई परिवारों के लिए अप्राप्य हो गई है। वहीं प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक अब्दुल जब्बार ने भी इसी तरह की भावना व्यक्त करते हुए कहा कि बुनियादी आवश्यकताएं अब आम नागरिकों की पहुंच से बाहर हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं को ऊंची लागत का हवाला देते हुए सस्ती गैस उपलब्ध कराने के सरकार के दावों पर सवाल उठाया।

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आईएमएफ से चल रही है बातचीत

बता दें कि, पाकिस्तान वर्तमान में एक नए तीन-वर्षीय बेलआउट कार्यक्रम के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बातचीत में लगा हुआ है। विश्लेषकों का सुझाव है कि कार्यक्रम ब्याज दर समायोजन सहित प्रमुख आर्थिक निर्णयों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। जैसे ही देश एक बेलआउट से दूसरे बेलआउट में बदलाव कर रहा है। आईएमएफ सोमवार को मौजूदा कार्यक्रम के तहत 1.1 बिलियन डॉलर की अंतिम ऋण किश्त का मूल्यांकन करेगा।आईएमएफ के साथ चर्चा में कम से कम तीन वर्षों के लिए कम से कम $6 बिलियन का नया ऋण मांगना शामिल है। जिसे सरकार का लक्ष्य जून की शुरुआत तक सुरक्षित करना है।

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