India News (इंडिया न्यूज़), ASEAN Summit, जकार्ता: सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को मजबूत करने के लिए संयुक्त प्रयासों का आह्वान करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर के लिए आचार संहिता प्रभावी और संयु्क्त राष्ट्र (UNCLOS) के अनुसार होनी चाहिए।

गुरुवार को ASEAN शिखर सम्मेलन में बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि सभी के हित में है और क्वाड का सकारात्मक एजेंडा आसियान के विभिन्न तंत्रों के साथ पूरक है। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बनी हुई है।

UNCLOS के अनुसार हो नियम

पीएम मोदी ने कहा कि भारत का मानना ​​है कि दक्षिण चीन सागर के लिए आचार संहिता प्रभावी और यूएनसीएलओएस के अनुसार होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, इसे उन देशों के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए जो सीधे तौर पर चर्चा में शामिल नहीं हैं।

चीन ने नहीं माना फैसला

चीन ने 2016 में फिलीपींस के साथ अपने मतभेदों के संबंध में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीएलओएस) के तहत गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण के फैसले को खारिज कर दिया था। प्रधान मंत्री ने कहा कि भारत ‘इंडो-पैसिफिक पर आसियान आउटलुक’ का पूरी तरह से समर्थन करता है और इंडो-पैसिफिक के लिए भारत और आसियान के दृष्टिकोण में एकरूपता है।

बहुत ही महत्वपूर्ण मंच

पीएम मोदी ने कहा कि ASEAN शिखर सम्मेलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच है और भारत-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक मामलों पर बातचीत और सहयोग के लिए नेताओं के नेतृत्व वाला एकमात्र तंत्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है।

युग युद्ध का नहीं

प्रधानमंत्री ने अपनी “आज का युग युद्ध का नहीं है” वाली टिप्पणी भी दोहराई। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य है और सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को मजबूत करने के लिए सभी की प्रतिबद्धता और संयुक्त प्रयास भी आवश्यक हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है- आज का युग युद्ध का नहीं है। बातचीत और कूटनीति ही समाधान का एकमात्र रास्ता है।

यह भी पढ़े-