भारत के इस पड़ोसी देश में बने ग्रहयुद्ध जैसे हालात… हिंसक झड़पों में छह सुरक्षाकर्मियों की हुई मौत, जाने क्या है मामला?

India News (इंडिया न्यूज), Pakistan Imran Khan Protest : जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे उनके समर्थकों को इस्लामाबाद में अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि सुरक्षाकर्मियों ने आधी रात को उनके प्रदर्शन पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। विरोध प्रदर्शन के दौरान खान के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें छह सुरक्षाकर्मी मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। पाकिस्तानी टीवी चैनलों ने खान के समर्थकों को आंसू गैस का सामना करते हुए और डी-चौक की ओर जाने वाली सड़कों पर रखे शिपिंग कंटेनरों पर चढ़ते हुए फुटेज दिखाए, जो कई महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों – राष्ट्रपति भवन, पीएम कार्यालय, संसद और सुप्रीम कोर्ट के करीब स्थित है।

पुलिस सूत्रों ने कहा कि आधी रात की कार्रवाई में 450 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया और और भी गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है। खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने विरोध प्रदर्शन में अधिक से अधिक लोगों को मारने के इरादे से प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, जिसे उन्होंने “फासीवादी सैन्य शासन” के तहत “नरसंहार” बताया।

पीटीआई ने लगाए पीएम पर आरोप

पीटीआई ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी तथा सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन का जिक्र करते हुए ट्वीट किया, “पाकिस्तान में शहबाज-जरदारी-असीम गठबंधन के नेतृत्व वाली क्रूर, फासीवादी सैन्य सरकार के तहत सुरक्षा बलों के हाथों नरसंहार हुआ है। देश खून में डूब रहा है।” इसमें कहा गया, “सैकड़ों लोगों की मौत और अनगिनत घायलों के साथ, आंतरिक मंत्री की हत्या की धमकी और फिर मारे गए निर्दोष लोगों पर ‘जीत’ की घोषणा सरकार की अमानवीयता का पर्याप्त सबूत है।”

पार्टी ने कहा, “दुनिया को इस अत्याचार और पाकिस्तान में लोकतंत्र और मानवता के क्षरण की निंदा करनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस क्रूर कार्रवाई के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए।” इससे पहले मंगलवार शाम को पीटीआई समर्थकों ने सुरक्षाकर्मियों से संघर्ष किया और 24 नवंबर को इस्लामाबाद के लिए शुरू हुए अपने विरोध मार्च के हिस्से के रूप में अपने नेता द्वारा अन्यथा कहे जाने तक धरने के लिए डी-चौक तक पहुंचने में सफल रहे।

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बुशरा बीबी ने रखी शर्त

खान की पत्नी बुशरा बीबी, जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर के साथ पेशावर से इस्लामाबाद तक मार्च का नेतृत्व कर रही थीं, ने घोषणा की कि प्रदर्शनकारी तब तक नहीं हटेंगे, जब तक कि विरोध का अंतिम आह्वान करने वाले इमरान खान जेल से रिहा नहीं हो जाते। बीबी की घोषणा तब हुई, जब सुरक्षाकर्मी प्रदर्शनकारियों को इलाके से हटाने के अपने प्रयास जारी रखे हुए थे।

आधी रात के आसपास, पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स ने विरोध क्षेत्र को खाली करने के लिए एक अभियान शुरू किया, जिससे प्रदर्शनकारियों को बीबी और गंदापुर के साथ वहां से चले जाने पर मजबूर होना पड़ा। सूत्रों ने कहा कि पीटीआई नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीमें बनाई गईं।

बाद में डी-चौक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने दावा किया कि गंदापुर और बीबी भाग गए हैं। उन्होंने कहा, “वे आपके सामने भाग गए, एक या दो या तीन नहीं, बल्कि हज़ारों लोग भाग गए।” उन्होंने कहा कि राजधानी में यातायात के लिए बंद की गई सड़कों को बहाल करना प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि गुरुवार को स्कूल फिर से खुलेंगे और आज इंटरनेट सेवाएँ बहाल कर दी जाएँगी। पीटीआई सूचना सचिव शेख वकास अकरम ने बाद में ट्वीट किया कि “गंडापुर और बीबी सुरक्षित हैं”, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया।

200 से ज्यादा मामले दर्ज

पिछले साल अगस्त से जेल में बंद इमरान खान ने 13 नवंबर को 24 नवंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के लिए “अंतिम आह्वान” जारी किया, जिसमें उन्होंने चोरी किए गए जनादेश, “तानाशाही शासन” के तहत लोगों की अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी की निंदा की। 72 वर्षीय पीटीआई नेता को 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उनकी सरकार को बर्खास्त किए जाने के बाद से दर्जनों मामलों में फंसाया गया है। वह पिछले साल से रावलपिंडी की अदियाला जेल में हैं, जहाँ उन पर 200 से अधिक मामले दर्ज हैं।

फरवरी में हुए आम चुनावों में उनकी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीतीं, जबकि वे स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही थी, क्योंकि पार्टी को चुनाव चिन्ह नहीं दिया गया था। इमरान खान ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज़ (पीएमएल-एन) और उसके गठबंधन सहयोगी, जिनमें पी.एम.एल.-एन. भी शामिल है, ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि वे चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं।

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