India News (इंडिया न्यूज),Japan: जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा है कि वे अगले महीने अपनी सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह एक ऐसा निर्णय है जिसके तहत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के नए नेता की नियुक्ति होगी।
किशिदा कम अनुमोदन रेटिंग और एक नुकसानदेह फंडिंग घोटाले से जूझ रहे हैं। उन्होने ने कहा कि वे सितंबर में एलडीपी नेता के पद से इस्तीफा दे देंगे, उन्होंने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि पार्टी को “बहस को बढ़ावा देने के लिए खुली प्रतियोगिता” की आवश्यकता है।
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उनके इस निर्णय से घोटाले, बढ़ती जीवन लागत और रिकॉर्ड रक्षा खर्च से चिह्नित तीन साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। 67 वर्षीय किशिदा ने प्रधानमंत्री कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “इस राष्ट्रपति चुनाव में, लोगों को यह दिखाना आवश्यक है कि एलडीपी बदल रही है और पार्टी एक नई एलडीपी है।”
“इसके लिए, पारदर्शी और खुले चुनाव और स्वतंत्र और जोरदार बहस महत्वपूर्ण हैं। यह दिखाने का सबसे स्पष्ट पहला कदम कि एलडीपी बदलेगी, मेरे लिए पद छोड़ना है।”
किशिदा के इस फैसले से पार्टी अध्यक्ष के रूप में उनकी जगह लेने के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी, जिसमें विजेता को एलडीपी-नियंत्रित संसद द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी मिलना तय है। उनके उत्तराधिकारी को बढ़ती अंतरराष्ट्रीय अनिश्चितता, नए अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव और घर में जीवन-यापन के संकट की बढ़ती चिंता का सामना करना पड़ेगा।
संभावित उत्तराधिकारी के रूप में नामित लोगों में मध्यमार्गी पूर्व रक्षा सचिव शिगेरू इशिबा और तेजतर्रार डिजिटल मंत्री तारो कोनो शामिल हैं।एलडीपी अध्यक्ष पद की दौड़ में महिला उम्मीदवार भी शामिल हो सकती हैं, जिससे यह संभावना बढ़ जाती है कि जापान में पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री बन सकती है।
अति-रूढ़िवादी आर्थिक सुरक्षा मंत्री, साने ताकाइची और पूर्व आंतरिक मामलों की मंत्री, सेको नोडा, दोनों ही 2021 के पार्टी नेतृत्व की दौड़ में किशिदा के खिलाफ खड़े हुए थे और फिर से चुनाव लड़ने का फैसला कर सकते हैं, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों में से कोई भी दौड़ में प्रवेश करने के लिए आवश्यक कम से कम 20 सांसदों का समर्थन हासिल कर पाएगा या नहीं।
विदेश मंत्री, योको कामिकावा का भी संभावित उम्मीदवार के रूप में उल्लेख किया गया है।मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि किशिदा एलडीपी के अंदर के लोगों के दबाव में आ गए थे, जिनका मानना था कि वह पार्टी को चुनाव में जीत दिलाने में असमर्थ होंगे।
पार्टी फंडिंग घोटाले को लेकर बढ़ती आलोचना को टालने के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि बढ़ती कीमतों के कारण इस साल उनके मंत्रिमंडल के लिए समर्थन स्तर लगभग 25% पर पहुंच गया है, कभी-कभी 20% से भी नीचे चला जाता है।
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