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Terrorist Sajid Mir: UN में भारत नें आतंकी साजिद मीर का चलाया ऑडियो, मुंबई हमले को दिया था अंजामा

Priyanshi Singh • LAST UPDATED : June 21, 2023, 4:16 pm IST

Terrorist Sajid Mir: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी और मुंबई हमले के आरोपी साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव रखा तो चीन को रास नहीं आया और उसने इस पर अडंगा लगा दिया। ऐसे में अब इसे लेकर भारत ने चीन को जवाब दिया है और उसके इस हरकत की आलोचना की है। भारत की कहना है कि ये किसी देश के आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मानकों को दिखाता है।

क्या आतंकवाद को नहीं खत्म करना चाहता चीन?

दरअसल भारत और अमेरिका की तरफ से यूएन में आतंकी साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिससे उसकी संपत्ति को फ्रीज करना, ट्रैवल बैन और हथियारों पर रोक लगाई जा सके। जिस पर चीन ने वीटो लगा दिया। आतंकी मीर भारत और अमेरिका में वांटेड है, उसके खिलाफ आरोप है कि उसी ने मुंबई में हमला करने वाले लश्कर के 10 आतंकियों को पाकिस्तान में बैठकर निर्देश दिए थे।

ज्वाइंट सेक्रेट्री ने चीन के इस कदम का दिया जवाब 

यूएन असेंबली में भारत की तरफ से ज्वाइंट सेक्रेट्री प्रकाश गुप्ता ने चीन के इस कदम पर जवाब दिया। गुप्ता ने चीन का नाम लिए बिना कहा कि जब आतंकी मीर के खिलाफ तमाम देशों के प्रस्ताव के बाद भी उसे वैश्विक आंतकी घोषित नहीं किया गया तो इससे ये कहा जा सकता है कि आतंकवाद से निपटने की पूरी संरचना में कुछ गलत है।

मुंबई हमले को अंजाम

इस दौरान गुप्ता ने एक इंटरसेप्ट की गई रिकॉर्डिंग भी चलाई, जिसमें आतंकी मीर को उर्दू में उन आतंकियों को निर्देश देते हुए सुना गया, जिन्होंने मुंबई हमले को अंजाम दिया था। गुप्ता ने कहा कि ये आतंकवादी साजिद मीर है, जो आतंकियों को फोन पर ताज होटल में विदेशी नागरिकों को खोजने और उन्हें गोली मारने के निर्देश दे रहा है।

मुंबई नरसंहार के 15 साल बाद भी पीड़ितों को नहीं मिला न्याय

भारत की तरफ से बोल रहे प्रकाश गुप्ता ने यूएन में कहा कि मुंबई नरसंहार के 15 साल बाद भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है। हमले के मास्टरमाइंड समेत कई आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, इसके अलावा उन्हें तमाम सुविधाएं भी मिल रही हैं। इसके लिए हमें दोहरे मानकों से बचना चाहिए और अच्छे आतंकवादियों बनाम बुरे आतंकवादियों की सोच से दूर रहना चाहिए। भारत की तरफ से कहा गया कि आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए जरूरी राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं है।

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