India News, (इंडिया न्यूज),Bangladesh: बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से देश का बागडोर अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के हाथों में लेकिन अब लग रहा है कि यूनुस की गद्दी जानें वाली है क्योंकि बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) एएमएम नासिर उद्दीन ने देश को लोगों से बड़ा वादा किया है। नासिर उद्दीन ने रविवार को लगभग 18 करोड़ लोगों के मतदान के अधिकार को बहाल करने का वादा किया, जिन्हें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में भाग लेने के अधिकार से वंचित किया गया है। चुनाव अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ पर बोलते हुए, नासिर उद्दीन ने कहा कि चुनाव आयोग (ईसी) इस लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को हल करने के लिए दृढ़ है।
उन्होंने कहा, “हम उनके नुकसान के दर्द को कम करना चाहते हैं। हम अपनी प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हटने वाले हैं।” ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, मतदाता सूची अपडेट के लिए डोर-टू-डोर डेटा संग्रह 20 जनवरी से शुरू होगा, जो 13वें राष्ट्रीय चुनाव की तैयारियों में एक महत्वपूर्ण कदम है। नासिर उद्दीन ने पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के ईसी के लक्ष्य के बारे में कहा, “यह आज से शुरू होकर परिणामों की घोषणा तक चलने वाली मैराथन दौड़ है… हमारा लक्ष्य, प्रतिबद्धता और राष्ट्र के प्रति वादा है कि हम दुनिया के सामने एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव पेश करेंगे।”
चुनाव आयोग ने पिछले चुनावों में अनियमितताओं के आरोपों की जांच करने की योजना की भी घोषणा की है, जिसमें 2014, 2018 और 2024 में अवामी लीग शासन के तहत हुए चुनाव भी शामिल हैं, जिन्हें देश के इतिहास में सबसे विवादास्पद माना जाता है। 21 नवंबर को, नवगठित चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए चुनावी सुधारों को लागू करना शुरू किया।
इस बीच, अगस्त में शेख हसीना के पद छोड़ने के बाद कार्यवाहक सरकार की बागडोर संभालने वाले 84 वर्षीय अंतरिम मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने संकेत दिया कि राष्ट्रीय चुनाव 2025 के अंत और 2026 के मध्य के बीच हो सकते हैं। 16 दिसंबर को विजय दिवस के संबोधन के दौरान बोलते हुए, यूनुस ने कहा था कि चुनावों की समयसीमा मतदाता सूची के अपडेट होने पर निर्भर करती है। इस बीच, नासिर उद्दीन ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि शेख हसीना की अवामी लीग आगामी चुनावों में तभी भाग ले सकती है जब न्यायपालिका या सरकार द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है।
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