इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Union Cabinet Meeting प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कैबिनेट के इन फैसलों की जानकारी दी। बैठक मंगलवार को अयोजित की गई थी। पीयूष गोयल ने बताया कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) योजना को जारी रखने का भी फैसला किया है।
इसमें आगामी पांच वर्ष में 1,650 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान को मंजूरी दी गई है। इससे निर्यातकों को सहूलियत होगी और निर्यात में भारी इजाफा होगा। बता दें कि बीते सात जुलाई को कैबिनेट में फेरबदल के बाद यूनियन कैबिनेट की यह चौथी बैठक थी। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा हुई। साथ ही जनता तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने पर गहन विचार विमर्श हुआ।
अनुराग ठाकुर ने बताया कि नीमच-रतलाम रेल लाइन के दोहरीकरण की परियोजना की अनुमानित लागत 1,095.88 करोड़ रुपए है। लाइन के दोहरीकरण की कुल लंबाई 132.92 किलोमीटर है। उन्होंने े बताया कि गुजरात में राजकोट-कनालुस लाइन को भी डबल में बदलने की मंजूरी दी गई है। 111 किलोमीटर लंबी इस लाइन पर 1080 करोड़ रुपए का निवेश होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन दोनों लाइन के निर्माण होने से उद्योगों को बल मिलेगा। सुनिश्चित किया गया है कि तीन वर्ष में इन दोनों रेलवे लाइनों को डबल करने के काम को पूरा कर लिया जाए।
Union Cabinet Meeting चीन से सेब के आयात पर शुल्क नहीं किया कम
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि चीन से सेब के आयात पर शुल्क कम कर दिया गया है। ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह पूरी तरह से निराधार खबर है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग अफवाहों को फैलाने का ही काम करते हैं। गोयल ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने ईसीजीसी लिमिटेड को स्टॉक एक्सचेंज पर आईपीओ के माध्यम से सूचीबद्ध करने को भी मंजूरी दी है।
Union Cabinet Meeting स्कूलों में शुरू होगी प्रधानमंत्री पोषण योजना
अनुराग ठाकुर ने कहा, जहां तक प्रधानमंत्री पोषण योजना की बात है तो इसमें मिड डे मिल योजना को समाहित कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ जोड़ा जाएगा। इसके लिए योजना पर खर्च को बढ़ाकर 1,31,000 करोड़ रुपए किया गया है। इन योजनाओं से 11,20,000 से ज्यादा स्कूलों के करोड़ों छात्र लाभान्वित होंगे। यह योजना राज्य सरकारों की साझेदारी में चलाई जाएगी लेकिन इसमें बड़ा योगदान केंद्र सरकार का होगा।
Union Cabinet Meeting ईसीजीसी लिमिटेड में 4,400 करोड़ के निवेश को स्वीकृति
पीयूष गोयल ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने निर्यातकों के साथ-साथ बैंकों को सहायता प्रदान करने के लिए पांच वर्ष में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (ईसीजीसी) लिमिटेड में 4,400 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले से औपचारिक क्षेत्र में 2.6 लाख समेत 59 लाख नए रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी।
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