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अमेरिका ने फिर पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर लगाया प्रतिबंध

Rajesh kumar • LAST UPDATED : April 20, 2024, 10:32 pm IST

India News (इंडिया न्यूज), Pakistan Ballistic Missile Programme: अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से संबंधित वाणिज्यिक संस्थानों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अमेरिका के इस फैसले से पाकिस्तान बौखला गया है. पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने शनिवार को अमेरिकी प्रतिबंधों की आलोचना की. विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज ज़हरा बलूच ने कहा, “पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े होने के आरोपों पर वाणिज्यिक संस्थाओं की ऐसी लिस्टिंग अतीत में बिना कोई सबूत साझा किए की गई है।”

पाकिस्तान ने कहा- हमें ब्योरा नहीं पता

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को नवीनतम अमेरिकी उपायों की बारीकियों की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्हें अतीत में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं जहां लिस्टिंग केवल संदेह के आधार पर की गई है या तब भी जब इसमें शामिल वस्तुएं किसी नियंत्रण सूची के अंतर्गत नहीं थीं, लेकिन प्रावधानों के तहत संवेदनशील मानी गई थीं। प्रवक्ता ने कहा कि इस्लामाबाद ने बार-बार कहा है कि ऐसी वस्तुओं का वैध नागरिक वाणिज्यिक उपयोग होता है। “इसलिए, निर्यात नियंत्रण के मनमाने ढंग से आवेदन से बचना महत्वपूर्ण है।”

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पाकिस्तान ने प्रतिबंध को भेदभावपूर्ण बताया

उन्होंने कहा कि सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रौद्योगिकी तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण तंत्र के लिए संबंधित पक्षों के बीच चर्चा की आवश्यकता है। पाकिस्तान हमेशा अंतिम-उपयोग और अंतिम-उपयोगकर्ता सत्यापन तंत्र पर चर्चा करने के लिए इच्छुक रहा है ताकि निर्यात नियंत्रण के भेदभावपूर्ण अनुप्रयोग से वैध वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं को नुकसान न हो।

भारत पर निशाना

बलूच ने भारत का नाम लिए बिना कहा, “यह एक वास्तविकता है कि उन्हीं न्यायक्षेत्रों ने, जो सख्त अप्रसार नियंत्रण का दावा करते हैं, कुछ देशों के लिए उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियों के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को माफ कर दिया है।” इससे हथियारों का संचय हो रहा है; क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ावा देना, और अप्रसार, क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा के उद्देश्यों को कमजोर करना।” उन्होंने कहा, इस्लामाबाद ने बार-बार निर्यात नियंत्रण के मनमाने ढंग से आवेदन और सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यों के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी पर अनुचित प्रतिबंधों से बचने के लिए एक उद्देश्य तंत्र के लिए संबंधित पक्षों के बीच चर्चा की आवश्यकता बताई है।

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