12 अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडन से की भारत की शिकायत, पत्र लिखकर कर डाली ये मांग

इंडिया न्यूज, American News (Letter to Joe Biden): अमेरिकी सांसदों के एक ग्रुप ने राष्ट्रपति जो बाइडन को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में भारत के साथ उसके खतरनाक व्यापारिक निर्णय और असहज व्यवहार के मुद्दे पर बातचीत के लिए अनुरोध दायर करने का आग्रह किया है।

जानकारी के मुताबक बाइडन को 12 सांसदों ने पत्र लिखा हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को जिन सांसदों ने पत्र लिखे हैं उनमें ट्रेसी मान और रिक क्रॉफोर्ड जैसे सांसद शामिल हैं। सांसदों ने कहा कि विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान नियम सरकारों को वस्तु उत्पादन के मूल्य के 10 प्रतिशत तक सब्सिडी देने की अनुमति देते हैं लेकिन भारत सरकार चावल और गेहूं सहित कई वस्तुओं के उत्पादन के आधे से अधिक मूल्य पर सब्सिडी दे रही है।

इन सांसदों ने कहा कि कीमतों को कम करने से वैश्विक कृषि उत्पाद और ट्रेड चैनल प्रभावित हो रहे हैं। इससे गेहूं और चावल जैसे उत्पादों पर दबाव बढ़ रहा है। बाइडन को लिखे पत्र में सांसदों ने कहा कि इस परिस्थिति के कारण अमेरिकी उत्पादकों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है।

अमेरिकी सांसदों ने भारत पर नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, बल्कि बाइडेन प्रशासन को भी इन नियमों की पालना करवाने में असक्षम बताया है। उन्होंने कहा कि भारत के ये तरीके वैश्विक स्तर पर खतरनाक रूप से व्यापार को विकृत कर रहे हैं और अमेरिकी किसानों और पशुपालकों को प्रभावित कर रहे हैं।

डब्ल्यूटीओ से निगरानी रखने की अपील

उन्होंने कहा कि भारत ने डब्ल्यूटीओ में अपने रुख का बचाव किया है। दुनिया भर के कई देशों और संगठनों ने अपने किसानों के हितों की रक्षा के लिए भारत के अडिग रुख की सराहना की है। कहा कि हम प्रशासन से डब्ल्यूटीओ में भारत के साथ विचार-विमर्श के लिए औपचारिक अनुरोध करने और अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्यों के ऐसे घरेलू समर्थन कार्यक्रमों की निगरानी जारी रखने का आग्रह करते हैं जो व्यापार के निष्पक्ष तरीकों को नुकसान पहुंचाते हैं।

जानना जरूरी है कि विश्व व्यापार संगठन एक इंटर गवर्नरमेंटल आर्गेनाइजेशन है जो जिनेवा में स्थित है। यह आर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित और सुविधाजनक बनाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाले नियमों को स्थापित करने, संशोधित करने और लागू करने के लिए सरकारें संगठन का उपयोग करती हैं।

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