India News (इंडिया न्यूज), US On Bangladesh Protests: बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार (5 अगस्त) को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भारत चली आई। दरअसल, देश में चल रहे हिंसक प्रदर्शन की वजह से उन्हें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। वहीं बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हमने यह घोषणा देखी है कि प्रधानमंत्री हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और बांग्लादेश छोड़ दिया है। हम स्थिति पर सावधानीपूर्वक नज़र रख रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ा है। हम सभी पक्षों से आगे की हिंसा से बचने का आग्रह करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कई हफ़्तों में बहुत से लोगों की जान चली गई है और हम आने वाले दिनों में शांति और संयम बरतने का आग्रह करते हैं।
अमेरिका रख रहा है बांग्लादेश पर नजर
मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम अंतरिम सरकार की घोषणा का स्वागत करते हैं। साथ ही आग्रह करते हैं कि कोई भी बदलाव बांग्लादेश के कानूनों के अनुसार किया जाए। पिछले हफ़्तों में सप्ताहांत में मानवाधिकारों के हनन, हताहतों और चोटों की रिपोर्टों से हम बहुत दुखी हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारी संवेदनाएँ निश्चित रूप से उन लोगों के साथ हैं जो पिछले कुछ हफ़्तों में हुई हिंसा में घायल हुए हैं। हम अब हिंसा को समाप्त करने और जवाबदेही के लिए समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अंतरिम सरकार के बारे में सभी निर्णय लोकतांत्रिक सिद्धांतों, कानून के शासन और बांग्लादेशी लोगों की इच्छा के सम्मान में किए जाने चाहिए।
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बांग्लादेश के लोगों के साथ अमेरिका खड़ा
विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि वित्त वर्ष 2023 में वित्तीय सहायता के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका ने बांग्लादेश को द्विपक्षीय आर्थिक विकास और स्वास्थ्य सहायता में 212 मिलियन डॉलर से अधिक प्रदान किए हैं। हम उन्हें देना जारी रखेंगे क्योंकि वे बांग्लादेश के लोगों के साथ हमारे संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हैं। हमने अगस्त 2017 से रोहिंग्या शरणार्थियों का समर्थन करने के लिए लगभग 2 बिलियन डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान की है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ हफ़्तों में हुई हिंसा के संबंध में हमें पूरी और पारदर्शी जांच करनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि हम बांग्लादेशी लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करें और लोकतांत्रिक शासन का मार्ग देखें।
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