India News (इंडिया न्यूज),Donald Trump:कनाडा के निवर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और देश के तेल समृद्ध अल्बर्टा प्रांत के नेता डेनियल स्मिथ को भरोसा है कि कनाडा अमेरिका के 25 प्रतिशत टैरिफ से बच सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वे 1 फरवरी से कनाडा पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे। जस्टिन ट्रूडो और डेनियल स्मिथ ने तर्क दिया कि कनाडा एक ऊर्जा महाशक्ति है, जिसके पास तेल और महत्वपूर्ण खनिज भंडार हैं और ट्रंप के वचन के अनुसार, अमेरिका को ‘तेजी से बढ़ती’ अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कनाडा की इस संपदा की आवश्यकता होगी।
‘हम अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे’
कनाडा में विनिर्माण और ऑटोमोबाइल के केंद्र ओंटारियो के प्रमुख डग फोर्ड ने कहा कि व्यापार प्रतिस्पर्धा 100 प्रतिशत होने जा रही है। फोर्ड ने एसोसिएटेड प्रेस (एपी) के साथ एक साक्षात्कार में कहा, “ट्रंप ने कनाडा पर ‘आर्थिक युद्ध’ की घोषणा की है और हम अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।” ट्रूडो ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो कनाडा जवाबी कार्रवाई करेगा। हालांकि, उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यह मुद्दा ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भी उठा था, लेकिन वे मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को फिर से शुरू करने में सफल रहे। फोर्ड ने कहा कि जैसे ही ट्रंप टैरिफ लगाएंगे, वह ओंटारियो के शराब नियंत्रण बोर्ड को अमेरिका में बनी सभी शराब को हटाने का निर्देश देंगे।
हम दुनिया में शराब के सबसे बड़े खरीदार हैं-फोर्ड
फोर्ड ने कहा, “हम दुनिया में शराब के सबसे बड़े खरीदार हैं और मैं सभी प्रांतीय प्रमुखों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करने जा रहा हूं।” उन्होंने कहा कि इसके जवाब में कनाडा आने वाले अमेरिकी सामानों पर डॉलर-दर-डॉलर टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने कहा, “हम रिपब्लिकन पार्टी द्वारा शासित क्षेत्रों को भी निशाना बनाने जा रहे हैं। उन्हें भी कनाडा के लोगों जैसा ही दर्द महसूस होगा। अमेरिकी लोगों को भी यह दर्द महसूस होगा।”
कनाडा देगा मुंहतोड़ जवाब
फोर्ड ने कहा, “दुनिया भर के देशों को संदेश: अगर वे कनाडा को उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको भी निशाना बनाया जाएगा। कनाडा भी आपको मुंहतोड़ जवाब देगा।” ट्रंप ने कहा था कि कनाडा और मैक्सिको पर 1 फरवरी से टैरिफ लगाया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 1 अप्रैल तक वित्त मंत्री से समन्वित रिपोर्ट मांगी गई है।
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