क्या स्वीडन ज्वॉइन करेगा NATO? जानें इस देश ने क्यों बदली अपनी विचारधारा

India News (इंडिया न्यूज़),  NATO: हंगरी की संसद ने सोमवार को नाटो संगठन में शामिल होने की स्वीडन की मांग को मंजूरी दे दी। अब संसद अध्यक्ष ने इस फैसले को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। स्वीडन, जो 200 वर्षों तक किसी भी सैन्य गुट में शामिल होने से दूर रहा, अब उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का हिस्सा बनने जा रहा है।

स्वीडन ने क्यों बदली अपनी विचारधारा

यह भूराजनीति में एक ऐतिहासिक घटना है। चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों विश्व युद्धों में तटस्थ रहने वाले देश ने अपनी विचारधारा बदल ली।

स्वीडन की 19वीं सदी की शुरुआत से ही सशस्त्र संघर्षों में तटस्थ रहने की नीति रही है। दोनों विश्व युद्धों के दौरान स्वीडन तटस्थ रहा। हालाँकि, रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद इसकी नीति बदल गई। दरअसल, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मानना है कि नाटो का विस्तार रूस की सुरक्षा के लिए खतरा है। फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यही तर्क दिया गया. लेकिन इस हमले का विपरीत असर हुआ। युद्ध से उत्पन्न अस्थिरता ने स्वीडन को सैन्य गठबंधनों से दूर रहने की अपनी विचारधारा पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया।

स्वीडन के प्रधानमंत्री ने कही यह बात

कुछ दिन पहले स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, ‘स्वीडन 200 साल की तटस्थता और सैन्य गुटनिरपेक्षता को पीछे छोड़ रहा है।’ इस ऐतिहासिक फैसले का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि हम नाटो में शामिल हो रहे हैं ताकि हम और जिस चीज में वे विश्वास करते हैं उसकी रक्षा और भी बेहतर तरीके से कर सकें। उन्होंने कहा, ‘दूसरों के साथ मिलकर हम अपनी आजादी, अपने लोकतंत्र और अपने मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं।’

नाटो का सदस्य बनने से स्वीडन की सैन्य सुरक्षा बढ़ना तय है. दरअसल, नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। यानी अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो दूसरे देश उसकी मदद के लिए आगे आएंगे. नाटो के पास अपनी कोई सेना नहीं है. सदस्य देश संकट के जवाब में सामूहिक सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। नाटो देश भी संयुक्त सैन्य अभ्यास करते रहते हैं।

1949 में हुई थी नाटो की स्थापना

नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। शुरुआत में इसमें 12 देश थे जिनमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे। सैन्य गठबंधन का मूल उद्देश्य रूस के यूरोप में विस्तार को रोकना था। 1955 में सोवियत रूस ने नाटो के जवाब में अपना अलग सैन्य गठबंधन बनाया, जिसे वारसॉ संधि का नाम दिया गया। इसमें पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देश भी शामिल थे। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, वारसॉ संधि का हिस्सा रहे कई देश अलग हो गए और नाटो में शामिल हो गए।

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नाटो का सदस्य होने से सैन्य सुरक्षा तो मिलती है लेकिन इसके साथ ही कुछ नियमों का भी पालन करना पड़ता है। इसमें एक प्रमुख नियम यह है कि सभी सदस्य देशों को अपनी कुल जीडीपी का कम से कम 2 प्रतिशत रक्षा पर खर्च करना होगा। फिनलैंड, जो पिछले साल गठबंधन में शामिल हुआ था, ने यह निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया है। स्वीडन इस लक्ष्य को साल 2026 तक हासिल करने की योजना बना रहा है।

रूस करता है नाटो के विस्तार का विरोध

स्वीडन का नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होना रूस के लिए बड़ी हार माना जा रहा है। सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटो समूह न केवल सक्रिय हुआ बल्कि उसने अपना दायरा भी बढ़ाया। वहीं, रूस नाटो के किसी भी तरह के विस्तार का विरोध करता है। राष्ट्रपति पुतिन का दावा है कि पश्चिमी देश रूसी क्षेत्रों में प्रवेश के लिए नाटो का उपयोग कर रहे हैं।

पिछले साल, जब फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होने पर विचार कर रहे थे, तो रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चेतावनी दी थी कि अगर फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल हुए, तो इसके गंभीर राजनीतिक और सैन्य परिणाम होंगे। अब जबकि फिनलैंड और स्वीडन नाटो सदस्य बनने की कगार पर हैं, बाल्टिक सागर में तनाव बढ़ रहा है। जनवरी में स्वीडन के नागरिक सुरक्षा मंत्री ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा था, ‘स्वीडन में युद्ध की आशंका है।’ साथ ही शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने नागरिकों को युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने की सलाह भी दी थी।

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