Arunodoi Scheme Assam 2021 असम सरकार ने ओरुनोदोई योजना शुरू की है। इसे असम में अब तक शुरू की गई सबसे बड़ी धन हस्तांतरण योजना माना जाता है। यह योजना वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने जा रही है। इस योजना से वंचित परिवारों से आने वाली महिलाओं को मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने योजना शुरू करने का फुलप्रूफ प्लान बनाया है। यह लाभार्थियों को स्वस्थ आजीविका जीने में मदद करेगा और यहां इस लेख में आपको योजना का विवरण प्राप्त होगा।
योजना का उद्देश्य-योजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य की महिलाओं को पैसे देकर उन्हें सशक्त बनाना है ताकि वे पौष्टिक भोजन खरीद सकें।
आर्थिक सहायता की राशि- योजना के लाभार्थियों को 830 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। और चिकित्सा सहायता के लिए लाभार्थियों को प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे। पैसा हर महीने की पहली तारीख को दिया जाएगा।
लाभार्थियों की संख्या- सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 17 लाख से 24 लाख लाभार्थी होंगे। अब तक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 15-17 हजार परिवारों को सहायता दी जाएगी।
योजना के लिए बजट- योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार ने 24 लाख रुपये का प्रावधान रखा है।
प्राथमिकता वाले लोग- अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा और विकलांग महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर सेवा मिलेगी।
स्थायी निवासी-यह योजना उन लोगों के लिए लागू है जो राज्य के स्थायी निवासी हैं।
आय सीमा-योजना के नियमानुसार उम्मीदवार की पारिवारिक आय 2 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
बैंक खाता-आवेदक के पास एक बैंक खाता होना चाहिए क्योंकि पैसा सीधे खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।
आवासीय प्रमाण – आवेदन के समय आपको अपना आवासीय प्रमाण जैसे राशन कार्ड लाना होगा।
पहचान प्रमाण – आवेदन के समय आपको अपना पहचान पत्र जैसे मतदाता या आधार कार्ड लाना होगा।
खाता विवरण-उम्मीदवार को बैंक खाते का विवरण प्रदान करना होगा।
आय प्रमाण पत्र – आपको आय प्रमाण पत्र की प्रति प्रदान करनी होगी ताकि आप लाभार्थी बन सकें।
जाति प्रमाण पत्र – यदि अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग का है तो उसे प्रमाण पत्र की प्रति साथ लानी होगी।
विकलांगता प्रमाण – यदि उम्मीदवार को शारीरिक या मानसिक विकलांगता है तो उन्हें संबंधित दस्तावेज लाने के लिए कहा जाता है।
चरण 1- आपको इस आधिकारिक लिंक पर जाना होगा और पीडीएफ डाउनलोड करना होगा।
चरण 2- आपको सटीक जानकारी के साथ फॉर्म भरना होगा और फिर आपको प्राधिकरण को जमा करना होगा।
अत: स्पष्ट है कि इस योजना से राज्य की महिलाओं को लाभ होगा। वित्तीय मदद उन्हें एक ऐसा जीवन देगी जहां उन्हें मासिक आधार पर एक निश्चित राशि मिलेगी। इससे उन्हें अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने में मदद मिलेगी और अंतत: यह राज्य के लिए ही कल्याणकारी होगा।
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