Punjab Cabinet में आम लोगों को राहत देने पर मंथन

सीएम का पदभार संभालने के बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बुलाई बैठक
मंत्रीमंडल द्वारा विभिन्न गरीब-समर्थकीय प्रयासों पर विचार-विमर्श
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़ :
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में मंत्रीमंडल की पहली मीटिंग के दौरान विभिन्न गरीब समर्थकीय प्रयासों को निर्धारित समय में लागू करने के लिए विचार-विमर्श किया गया। मीटिंग के दौरान यह फैसला किया गया कि इन गरीब-समर्थकीय प्रयासों की शुरुआत राष्ट्र पिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर, 2021 से की जाएगी। मंत्रीमंडल ने शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया जिससे मानक स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा सुविधा मुहैया करवाई जा सके।

32 हजार घरों का निर्माण पहल पर होगा

मंत्रीमंडल ने आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग को आदेश दिया कि आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों के लिए 32,000 घरों का निर्माण तुरंत पहल के आधार पर किया जाये। यह घर योग्य लाभार्थियों को वाजिब किश्तों पर उपलब्ध करवाए जाएंगे।
मंत्रीमंडल ने यह भी विचार किया कि ठेकेदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए जमीन मालिकों को अपनी जमीन में से फ्री रेत निकालने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रणाली से कोई भी जमीन मालिक अपनी जमीन में से रेत निकाल सकेगा जिससे उपभोक्ताओं को वाजिब कीमतों पर रेत मुहैया होने को यकीनी बनाया जा सकेगा।

घरेलु बिजली खपत पर राहत की उम्मीद

मंत्रीमंडल ने अनुसूचित जातियों /गरीबी रेखा से नीचे के घरेलू खपतकारों के लिए फ्री बिजली के यूनिट 200 यूनिटों से बढ़ा कर 300 यूनिट करने पर भी विचार किया। मंत्रीमंडल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (बिजली) को अगली कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के लिए कहा जिससे गरीब और जरुरतमंदों को राहत दी जा सके।  मंत्रीमंडल द्वारा ग्रामीण जल सप्लाई स्कीमों के अधीन चल रहे ट्यूबवेलों के बकाया बिजली बिलों को माफ करने पर विचार-विमर्श किया गया और ग्रामीण इलाकों में पानी की फ्री सप्लाई भी की जाएगी।

इनपर किया गया विचार

शहरी क्षेत्रों के खपतकारों को घरेलू पानी और सीवरेज दरों से राहत देने के लिए विचार किया।
मंत्रीमंडल ने पांच मरले के प्लॉट अलॉट करने की प्रक्रिया को आसान कर दिया और इन मामलों का फैसला करने के अधिकार पंचायत समितियों को दिए। योग्य लोगों को दो महीनों के अंदर प्लॉटों की अलॉटमेंट को अंतिम रूप दिया जा सकेगा।
इसी तरह मंत्रीमंडल ने विभाग को जहां कहीं भी छप्पड़, श्मशानघाट और कब्रिस्तान के लिए जमीन खरीदने की जरूरत है।
यह भी फैसला किया गया कि पंजाब अनुसूचित जाति भू विकास और वित्त निगम

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