छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को राज्य के लोगों के कल्याण के लिए पांच मांगें कीं। उन्होंने कोयले सहित प्रमुख खनिजों की रायल्टी दर में संशोधन का आग्रह किया। कर्मचारियों के हित में नई पेंशन योजना में जमा राशि वापस करने की मांग की। यह पूछे जाने पर कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) शहरों के पास स्थित ग्रामीण क्षेत्रों और 20 हजार से कम आबादी वाले अन्य शहरों में लागू किया जाए। नक्सल उन्मूलन के लिए तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों पर 12,000 करोड़ रुपये के खर्च की प्रतिपूर्ति। उन्होंने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की सातवीं बैठक में जीएसटी मुआवजे के मुद्दों को भी उठाया।