केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सचिव द्वारा मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात
धान की खरीद के लिए विस्तृत विचार-विमर्श
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़:
पंजाब के CM Charanjit Singh Channi ने केंद्र सरकार से अपील की है कि खरीफ फसल के मार्किटिंग सीजन 2021 -22 के लिए नकद कर्ज हद (कैश क्रेडिट लिमिट) सम्बन्धी राज्य को भारतीय रिजर्व बैंक से तेजी से इजाजत दिलाने में मदद की जाए। खरीफ फसल के आगामी सीजन के बारे मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालय में केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण सचिव सुधांशु पांडे के साथ डेढ़ घंटा विस्तृत बातचीत की। उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा की हाजिरी में मुख्यमंत्री के साथ हुई इस मुलाकात के दौरान केंद्रीय सचिव ने पंजाब की तरफ से राष्ट्रीय खाद्य भंडारण में गेहूं और धान के डाले जा रहे योगदान के लिए सराहना भी की।
धान की मौजूदा खरीद को पिछले नियमों अनुसार संपूर्ण किए जाने की मुख्यमंत्री की तरफ से अपील को मंजूरी देते हुए पांडे ने उनको बताया कि भारत सरकार की तरफ से 1 अक्टूबर, 2021 को शुरू हो रहे धान के मौजूदा सीजन के दौरान राज्य में मौजूदा नियमों अनुसार धान की खरीद का फैसला पहले ही किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सचिव को जानकारी दी कि भविष्य में भी संशोधित नियमों को अंतिम रूप दिए जाने से पहले सभी सम्बन्धित पक्षों जैसे कि पंजाब सरकार, किसान, आढ़तियों और मिलों की जत्थेबंदियों को विश्वास में लिया जाये क्योंकि एकतरफा ढंग से जबरदस्ती थोपे जाने का मतलब पंजाब के लिए धक्का होगा।
राज्य के गोदामों में जमा अनाज पदार्थों के सुस्त आवाजाही पर चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सचिव को कहा कि तत्काल तौर पर रेलवे अथॉरिटी के साथ संपर्क करके यह गोदाम खाली करवाए जाएँ जिससे ताजा धान /चावल के भंडारण के लिए उचित जगह बनाई जा सके। इस मुद्दे सम्बन्धित केंद्रीय सचिव ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने पहले ही 70-80 रैक पंजाब से देश भर में ले जाने के लिए इजाजत दी हुई है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि डिप्टी कमिश्नरों, सीनियर क्षेत्रीय प्रबंधकों (एफ.सी.आई. पंजाब क्षेत्र) के दरमियान बेहतर तालमेल हो जिससे गोदामों में पहले ही भरे हुए अनाज पदार्थों की तेजी से आवाजाही हो सके।
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