India News (इंडिया न्यूज़) Delhi Ordinance Bill: दिल्ली सेवा बिल सोमवार 7 अगस्त को राज्यसभा में पास हो गया बिल के पक्ष में 131 और बिल के विपक्ष में 102 वोट पड़े सदन में आप और कांग्रेस के अलावा विपक्षी गठबंधन इंडिया (INDIA) के सभी दलों ने मिलकर बिल का जोरदार विरोध किया। दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में पेश किया जिसका बीजू जनता दल (BJD) और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) ने भी समर्थन किया। राज्यसभा में विपक्ष के सभी संशोधन प्रस्ताव गिर गए थे बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे के बीच भी नोकझोंक देखने मिली थी।
अमित शाह ने बताया बिल का उद्देश्य
अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि इस बिल का उद्देश्य दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुरक्षित करना है। बिल के एक भी प्रावधान से पहले जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में 1 इंच का भी परिवर्तन नहीं हो रहा है।
अमित शाह ने कहा कि कई बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी। कई बार केंद्र में बीजेपी की सरकार थी तो दिल्ली में कांग्रेस की उस समय ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कभी झगड़ा नहीं हुआ। उस समय इसी व्यवस्था से निर्णय होते थे और किसी मुख्यमंत्री को दिक्कत नहीं हुई।
सदन में बोले अभिषेक मनु सिंघवी
सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बीजेपी का दृष्टिकोण किसी भी तरह से नियंत्रण करने का है। यह बिल पूरी तरह से और संवैधानिक है, ये मौलिक रूप से अलोकतांत्रिक है।
यह दिल्ली के लोगों की क्षेत्रीय आवाज और आकांक्षाओं पर एक प्रत्यक्ष हमला है यह विधानसभा आधारित लोकतंत्र के सभी मॉडलों का उल्लंघन करता है। जो इस बिल का साथ दे रहे हैं कल ऐसा ही प्रयोग आपके राज्य में भी हो सकता है।