Government Signed Tripartite Agreement बिजली कंपनियां समय पर दें बकाया राशि, सरकार ने किया त्रिपक्षीय समझौता

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
(Government Signed Tripartite Agreement) सरकारी बिजली कंपनियों के समय पर बिल भुगतान करने के लिए मोदी सरकार ने एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। त्रिपक्षीय समझौता केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया और राज्य सरकार के बीच है। इस समझौते के तहत कर्नाटक, तमिलाडु और झारखंड की सरकारी बिजली कंपनियों के बकाए को राज्य सरकार से वसूल कर सकेगी।
सरकारी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंटिटीज (डिस्कॉम्स) की बकाया पेमेंट समय पर हो सकें, इसके लिए केंद्रीय पॉवर मिनिस्ट्री ने बिजली बनाने वाली कंपनी एनटीपीसी की तरफ से यह समझौता लागू किया है। इससे पहले एनटीपीसी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि बिजली कंपनियों द्वारा उनके बकाए में देरी हो रही है, वहीं कुछ डिस्कॉम्स द्वारा ओवरड्यू पेमेंट चुकता से इनकार किया जा रहा है, इसलिए इस समझौते को लागू किया जाएं। दरअसल इस समझौते से आरबीआई, केंद्रीय पॉवर मिनिस्ट्री के जरिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार/यूनियन टेरीटरी सरकार जु़ड़ी है। इस समझौते को लागू करने के बाद केंद्रीय बैंक आरबीआई बिजली कंपनियों के ओवरड्यू के बराबर की राशि राज्य/यूनियन टेरीटरी सरकार के खाते से काटी जाएगी।

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