हरियाणा: मनोहर सरकार के 2500 दिन में प्रदेश ने लिखी विकास की नई इबारत

50 लाख किसानों को 11000 करोड़ रुपए वितरित किए : मनोहर लाल
बड़ी दीर्घकालीन परियोजनाओं के लिए वर्ष 2021-22 में लगभग 8700 करोड़ रुपए का मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क रिजर्व फंड बनाया
82,000 को सिर्फ मेरिट के आधार पर मिली सरकारी नौकरी
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़:
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने अपने 2500 दिनों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार मुक्त, पेपरलेस और फेसलेस शासन के एक नए युग की शुरुआत करने तथा जातिवाद, क्षेत्रवाद और जिलेवार भेदभाव से ऊपर उठते हुए हरियाणा के विकास की एक नई इबारत लिखी है। किसानों के हित के लिए कल्याणकारी योजनाओं से लेकर अंत्योदय की भावना से गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करके, युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान और आधारभूत संरचना पर जोर देते हुए हरियाणा के समग्र विकास को सुनिश्चित किया है। अब राज्य सरकार ऐसी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें ईज आॅफ लिविंग की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए प्रदेशवासियों के आर्थिक उत्थान के साथ-साथ हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाना है।
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के कार्यकाल के 2500 दिन पूरे होने के अवसर पर प्रेसवार्ता को संबोधित किया। मनोहर लाल ने कहा कि मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार ने पिछले 2500 दिनों में जिस तरह के विकास कार्य, अपनी तरह की नई पहल, लोगों के कल्याण के लिए नई परियोजनाओं की शुरुआत करने से लेकर भविष्य का रोड मैप तैयार करने जैसे कार्य किए हैं, पिछली सरकारें अपने 50 वर्षों के कार्यकाल में भी पूरा करने में विफल रही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जब उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब से 2500 दिनों में राज्य सरकार ‘सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास-सबका प्रयास’ और ‘हरियाणा एक हरियाणवी एक’ के मंत्र पर चलते हुए सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के समान विकास को सुनिश्चित करते हुए हरियाणा को विकास पथ पर तेजी से ले जाने के लिए समर्पित रूप से काम कर रही है।
किसानों का हित सदैव प्रदेश सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों का हित सदैव राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न पहल और योजनाएं शुरू की गई हैं और इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न योजनाओं के तहत 2500 दिनों में लगभग 50 लाख किसानों के खातों में 11000 करोड़ रुपए सीधे हस्तांतरित किए गए हैं। किसानों और किसानी के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि भूमि के आदान-प्रदान में किसानों को राहत प्रदान करते हुए स्टाम्प शुल्क में छूट दी है। अब प्रति डीड केवल 5000 रुपए का शुल्क ही लिया जाएगा। पहले इस पर 7 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क लगता था।
उन्होंने कहा कि फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बगवानी बीमा योजना और बाजार में फसल के कम दाम होने पर उसकी भरपाई के लिए भावांतर भराई योजना चलाई है।
ढांचागत सुधार
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 2500 दिनों में आधारभूत संरचना के मामले में काफी प्रगति की है। लंबी अवधि की बड़ी परियोजनाओं के लिए वर्ष 2021-22 में लगभग 8700 करोड़ रुपए का मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क रिजर्व फंड बनाया गया है। 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए, इनमें से 11 पर कार्य प्रगति पर है। लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत से सराय काले खां-पानीपत के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कनेक्टिविटी की परियोजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि लगभग 6000 करोड़ रुपए की लागत से पलवल-सोनीपत और सोहना-मानेसर के लिए हरियाणा आॅर्बिटल रेल कॉरिडोर स्वीकृत किया गया है। सोनीपत के बड़ी में161 एकड़ भूमि पर रेल कोच रिपेयर फैक्टरी स्थापित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने हिसार हवाईअड्डे को एक बड़ी परियोजना बताते हुए कहा कि इस हवाईअड्डे को विकसित करने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। एकीकृत एविएशन हब, हिसार न केवल हरियाणा के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, बल्कि हवाई प्रशिक्षण, हवाई संचालन और मरम्मत आदि के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं भी सुनिश्चित करेगा।
वहीं उन्होंने कहा कि करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है और हरियाणा में और भी नए स्मार्ट सिटी विकसित किए जाएंगे। बड़े शहरों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला में मेट्रोपॉलिटन डेवेलपमेंट अथॉरिटी स्थापित की गई है।
ये भी गिनवाई उपलब्धियां
– भाजपा सरकार के कार्यकाल में 82,000 से अधिक युवाओं को मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी दी गई। हमने पेपर लीक या नकल के दोषी दो साल तक भर्ती परीक्षा से वंचित करने, दो से दस साल तक की सजा और पांच हजार से दस लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। इसके लिए हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक, 2021 पारित करवाया गया है।
-युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए बार-बार आवेदन न करना पड़े, इसके लिए एकल पंजीकरण सुविधा शुरू की गई है। बार-बार परीक्षा व समय की बचत के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया है।
– प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए निजी क्षेत्र के उद्यमों में उन्हें 75 प्रतिशत आरक्षण दिया।
-युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने के लिए प्रदेश में 2,000 हरहित स्टोर खोले जाएंगे। इनके अलावा 1718 पैट्रोल पंपों पर भी ये स्टोर खोले जाएंगे।
-बीपीएल परिवारों की वार्षिक आय सीमा 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपए की।
-विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत दी जा रही पेंशन राशि को बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति माह किया।