India News(इंडिया न्यूज), अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के अनुपालन में, उत्तर प्रदेश राज्य हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद – उत्तर प्रदेश बोर्ड – शैक्षणिक सत्र 2025-26 से कक्षा 9 और 10 के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लागू करने के लिए तैयार है,
त्रि-भाषा फॉर्मूला किया जाएगा लागू
तैयार किए गए बदलावों के तहत, कक्षा 9 में परीक्षा के लिए विषयों की संख्या छह से बढ़कर दस हो जाएगी। त्रि-भाषा फॉर्मूला लागू किया जाएगा, जिससे प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम तीन भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य हो जाएगा।
29 जून तक सुझाव मांगे हैं सुझाव
बोर्ड ने इससे जुड़े 27,000 से अधिक स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9 और 10 के 50 लाख से अधिक छात्रों के लिए चरणबद्ध तरीके से इन बदलावों को लागू करने के लिए सभी हितधारकों से 29 जून तक सुझाव मांगे हैं। अधिकारियों के मुताबिक, त्रि-भाषा फॉर्मूला कक्षा 9 में 2025-26 सत्र से और कक्षा 10 में 2026-27 से लागू किया जाएगा।
हिंदी अनिवार्य
इस फॉर्मूले के तहत सभी छात्रों के लिए हिंदी अनिवार्य होगी। इसके अलावा, छात्र संस्कृत, गुजराती, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, मराठी, असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली, पाली, अरबी, फारसी और अंग्रेजी सहित विकल्पों में से दो भाषाओं का चयन करेंगे।
उत्तर प्रदेश बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने कहा कि गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान भी अनिवार्य विषय होंगे। छात्रों को गृह विज्ञान, मानव विज्ञान, वाणिज्य, एनसीसी, कंप्यूटर, कृषि या पर्यावरण विज्ञान में से एक विषय चुनना होगा।
कला शिक्षा के क्षेत्र में विकल्पों में पेंटिंग, संगीत, गायन या संगीत बजाना शामिल हैं। शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा में नैतिक, योग, खेल और शारीरिक शिक्षा और सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य शामिल होंगे।
Vocational Education (व्यावसायिक शिक्षा) के लिए, छात्र 31 विषयों में से चुन सकते हैं। शारीरिक, कला और व्यावसायिक शिक्षा में 30 अंकों की लिखित परीक्षा और 70 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। अन्य विषयों में 80 अंकों की लिखित परीक्षा और 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। हाई स्कूल की मार्कशीट के लिए कुल अंक अब 1,000 होंगे, जो पहले 600 अंक थे।
प्रत्येक विषय के 100 अंक होंगे, जिसमें अंतिम परीक्षा के लिए 80 अंक और आंतरिक मूल्यांकन के लिए 20 अंक होंगे।नए पाठ्यक्रम में बदलाव के साथ ग्रेडिंग प्रणाली शुरू की जाएगी। प्रश्न पत्र का प्रारूप भी बदल जाएगा।