पंजाब में पहली बार पेश होगा मान सरकार का पहला पेपरलेस बजट, सरकारी खजाने को होगा इतना लाभ…

रोहित रोहिला, Punjab News। Punjab Budget-2022 : पंजाब विधानसभा में इस बार आप सरकार (AAP government’s) का पहला बजट (first paperless budget) कुछ खास होगा। इस बजट में सरकार द्वारा की गई घोषणाएं एवं सरकारी लेखा जोखा तो होगा ही लेकिन यह बजट पेपरलेस (paperless) होगा। ऐसा पहली बार होगा जब पंजाब सरकार का बजट पेपरलेस होगा।

प्रिंटिंग व अन्य खर्चों से मिलेगी राहत

इससे सरकार को बजट की प्रिंटिंग एवं अन्य कामों पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपये की बचत होगी। पंजाब की भागवंत मान सरकार (Bhagwant Maan government) ने अपना पहला ही बजट पेपरलेस पेश करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है।

हिमाचल की तर्ज पर पंजाब विधानसभा को भी किया जा सकता है पेपरलेस

इस बजट को विधायक एवं मंत्री अपनी टेबल पर ही बैठकर पढ़ सकेंगे। पंजाब विधानसभा (Punjab Assembly) को भी हिमाचल की तर्ज पर पेपरलेस करने का काम चल रहा है। जिसके बाद पंजाब की विधानसभा का कामकाज भी हिमाचल की विधानसभा (Himachal Assembly) की तर्ज पर पेपरलेस हो जाएगा।

विधानसभा को भी हर साल करोड़ों की बचत होगी

इससे विधानसभा को भी हर साल करोड़ों रुपये की बचत होगी। सरकार ने अपने पहले बजट को कुछ खास अंदाज में पेश करने का फैसला किया था। जिसको लेकर सरकार ने बजट (Punjab Budget) को पेपरलेस करने का फैसला किया है। बजट में लोगों को क्या सौगात मिलेगी यह तो बजट पेश होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अपने बजट को पेपरलेस बनाकर सरकार ने कुछ खास पहले ही कर दिया है।

सरकार को 21 लाख रुपये की होगी बचत

पंजाब सरकार (Punjab Government) द्वारा अपना पहला बजट पेपरलेस लाने से सूबा सरकार को एक या दो लाख की नहीं बल्कि पूरे 21 लाख रुपये की बचत होगी। इसके अलावा 34 टन कागज की भी बचत होगी। यानि की 814 से 834 पेड़ों को बचाया जा सकेगा। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बजट को तीन भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में प्रिंट कराया जाता था।

इसे विधानसभा के सभी 117 सदस्यों के अलावा अधिकारियों और मीडिया को भी मुहैया कराया जाता है। लेकिन अब सभी को बजट पेपरलेस (paperless budget) ही मिलेगा। इसमें पीडीएफ फाइल (PDF file) या किसी दूसरी फाइल के जरिए मुहैया कराया जा सकता है।

सीएम ने ट्वीट कर बजट पेपरलेस होने की दी बधाई

पंजाब के सीएम (Punjab CM) भगवंत मान (Bhagwant Maan) ने ट्वीट कर लोगों को इस बात की बधाई दी की पंजाब में आप सरकार का पहला ही बजट पेपरलेस होगा। इससे जहां उन्होंने एक ओर सरकारी पैसे की बचत की बात कही वहीं दूसरी ओर कागज की बचत एवं पेडों के बचाव की बात भी कही। उन्होंने इसे ई- गर्वनेंस की ओर सरकार का एक ओर कदम बताया। सरकार के इस फैसले को लोगों की ओर से सराहा भी जा रहा है।

जून में पेश हो सकता है बजट

पंजाब में आप सरकार का पहला बजट जून में पेश हो सकता है। क्योंकि सरकार बनने के बाद सरकार ने बजट को जनता बजट का नाम देते हुए इसमें सूबे के हर वर्ग के लोगों को अपनी राय देने को कहा था। जिसको लेकर खुद वित्त मंत्री हरपाल चीमा सूबे के विभिान्न शहरों में जाकर व्यापारी, आम लोगों उद्योग जगत के लोगों सहित अन्य लोगों से मिले थे और उनकी राय जानी थी।

ताकि बजट को लोगों की बेहतरी के लिए बनाया जा सके। इसको लेकर एक पोर्टल के जरिए भी लोगों की राय मांगी गई थी। जिसमें सूबे के लोगों ने बढ़-चढ़कर अपनी राय दी थी। अब यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि बजट जून में पेश किया जा सकता है।

ई गर्वनेंस की ओर सरकार का पहला कदम

पंजाब विधानसभा को पेपरलेस बनाने का काम चल रहा है। इसको लेकर पहले विधानसभा के अधिकारियों की और से हिमाचल की विधानसभा का भी दौरा किया था और हिमाचल के अधिकारियों ने भी पंजाब की विधानसभा को पेपरलेस बनाने को लेकर पंजाब के अधिकारियों की मदद की थी। जिसके बाद इस काम को पूरा करने के लिए ई विधान (e-legislation) नाम दिया गया था।

इस प्रोजेक्ट के तहत प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद विधानसभा का पूरा काम पेपरलेस हो जाएगा। इसके लिए विधानसभा (Assembly) के सदसयों के टेबल पर ही एक स्क्रीन लगाकर सेशन की पूरी कार्रवाई के कागजात को देखा और पढ़ा जा सकेगा।

बाकी की कार्रवाई को भी पेपरलेस कर बचाया जा सकता है और पैसा

बजट के पेपरलेस होने से ही अगर सरकार को 21 लाख रुपये की बचत हो रही है तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि विधानसभा के पूरे सत्र की कार्रवाई के दौरान कितने कागज का इस्तेमाल किया जाता है।

सत्र के दौरान विधानसभा की कार्रवाई में राज्यपाल (Governor) का अभिभाषण, प्रश्नकाल, शून्यकाल सहित बिल एवं अन्य दस्तावेज कागज पर ही पेश किए जाते है। ऐसे में इन सभी को तैयार करने में करोड़ों रुपये का खर्च आता है।

पंजाब विधानसभा को पेपरलेस करने में 16 करोड़ खर्च होने का अनुमान

विधानसभा के ई विधान प्रोजेक्ट (e-Vidhan Project) के पूरा होने के बाद यह सब भी पेपरलेस हो जाएगा। पंजाब विधानसभा को पेपरलेस करने के प्रोजेक्ट (paperless projects) पर लगभग 16 करोड़ रुपये के खर्च होने का अनुमान लगाया गया था। जिसमें से 60 फीसदी राशि केंद्र सरकार को देनी थी।

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