Punjab Cabinet कई फैसलों पर लगी मुहर

पंजाब कैबिनेट द्वारा 8 नवंबर को पंजाब विधान सभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला
तीनों काले कृषि कानूनों और बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किए जाने के विरोध पर केंद्रित होगा सत्र
इंडिया न्यूज, लुधियाना।
अंतर-राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किए जाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ और तीनों केंद्र के काले कृषि कानूनों को रद करवाने के लिए पंजाब कैबिनेट द्वारा 15वीं विधान सभा का 16वां विशेष सत्र 8 नवंबर को मंजूरी दे दी गई है। यह फैसला मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता अधीन सर्किट हाऊस में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया।

लाल-फीताशाही विरोधी नियमों को मंजूरी (Punjab Cabinet)

अन्य अहम फैसले में कैबिनेट द्वारा शासन सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार किए गए पंजाब लाल-फीताशाही विरोधी नियमों-2021 को मंजूरी दी गई है, जिससे पंजाब लाल-फीताशाही विरोधी एक्ट, 2021, जो नोटीफाई किया गया था और 6 अप्रैल, 2021 को प्रभाव में आया, के उद्देश्यों को हासिल किया जा सके। यह एक्ट सभी विभागों और उनसे जुड़े या अधीन दफ्तरों समेत बोर्डों, निगमों, स्थानीय सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सोसाइटियों, ट्रस्टों, कमिशनों, पंजाब विधान एक्ट के अंतर्गत गठित आत्मनिर्भर स्वायत्त संस्थाओं, जिनका खर्च राज्य के कंसोलीडेटिड फंड में से होता है, पर लागू होगा।

कैबिनेट में ये फैसले भी हुए (Punjab Cabinet)

• छोटे और दर्मियाने उद्योगों के विस्तार को गतिशील बनाने के लिए पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट-2020 में संशोधनों को मंजूरी।
• राज्य के अंदर व्यापार करने के लिए अनुकूल माहौल सृजन करने के लिए, एक्ट के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के विस्तार के लिए पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट-2020 में संशोधनों को कैबिनेट द्वारा मंजूर किया गया
• कराधान विभाग में मोबाइल दस्तों की संख्या घटाई। अब 14 दस्तों की जगह पर सिर्फ 4 दस्ते होंगे।
• वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के वैट के लम्बित मामलों में कुल माँग का सिर्फ 30 फीसदी बकाए को विचारा जाएगा, जिसमें से 20 फीसदी पहले साल और बाकी बचे 80 फीसदी को अगले साल में रिकवर किया जाएगा।
• पंजाब राज्य निर्यात निगम (पी.एस.आई.ई.सी) के प्लॉट धारकों के लिए माफी स्कीम लाई जाएगी।
• मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिए बिजली कनैक्शन की निर्धारित दरें 50 फीसदी घटाईं।
• औद्योगिक फोकल प्वाइंटों के अंदर बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए 150 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
• उद्योगों के लिए रास्ते की शर्त आसान करके 6 करम से 4 करम करने का फैसला।
• पट्टी-मखू रेल लिंक के लिए अधिग्रहण की जाने वाली अपेक्षित जमीन अगले रेल बजट से पहले रेल मंत्रालय को सौंपी जाएगी।
• अमृतसर में बनेगा प्रदर्शनी केंद्र।
• चंडीगढ़ के नजदीक बनेगी फिल्म सिटी।
• पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा साल 2019-20 के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है।
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