Punjab Government: केंद्र सरकार ने ठुकराई पराली न जलाने के बदले में पैसे देने का प्रस्ताव, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कही ये बात

पंजाब में पराली जलाने की समस्या लगातार विवादों में रहती है। पराली जलाने के बाद इसके धुएं से प्रदूषण फैलने का मुद्दा राजनीति में भी जमकर उठता रहा है। ऐसे में अब पराली जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने किसानों की मदद करने की तैयार कर लिया है। अब पंजाब सरकार ने इसे लेकर कुछ पहल किया है साथ ही साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र पर भी निशाना साधा है।

केंद्र ने ठुकराया पंजाब सरकार का ये प्रस्ताव

भगवंत मान का कहना है कि उनकी सरकार ने केंद्र में पराली जलाने के बदले किसानों को पैसे देने का प्रस्ताव रखा था, जिसे केंद्र ने ठुकरा दिया है। बता दें पंजाब सरकार का प्रस्ताव था-किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए ₹2500/एकड़ मुआवजा दिया जाए। आगे आकड़ो की बात करते हुए भगवंत मान ने कहा पंजाब में 7500000 एकड़ जमीन पर चावल बोया जाता है। लगभग 37 लाख एकड़ जमीन पर लोग खुद से पराली नहीं जलाते। अब पंजाब सरकार का ये दावां है कि सरकार पराली को लेकर बहुत सक्रिय है और लगभग एक लाख मशीनों के जरिए इस बार पराली काटने की व्यवस्था करेगी। इतना ही नहीं पंजाब सरकार का कहना है कि पराली के मुद्दे पर किसानों को जागरूक करने के लिए पंजाब सरकार ने अफसरों को नियुक्त किया है।

कालाबाज़ारी नहीं बर्दाश्त करेगी पंजाब सरकार

पंजाब सरकार का कहना है कि धान की पराली को जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए किसानों की पूरी सहायता की जाएगी और धान की पराली एवं अवशेष को संभालने के लिए किसानों को कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ असली किसानों को मिलना सुनिश्चित बनाया जाएगा। कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कृषि यंत्र बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने साफ़ तौर पर संदेश दिया था कि भगवंत मान सरकार कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के नाम पर की जाने वाली कालाबाज़ारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी।

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