पंचायती जमीनों के मुआवजे में घपलेबाजी के आरोप में घिरे 2 सरपंचों और 8 पंचों पर मुकदमा दर्ज

इंडिया न्यूज, Punjab News। Punjab Vigilance : पंजाब सरकार (Punjab Government) भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टालरेंस की नीति पर काम कर रही है। इसी को लेकर अब विजिलेंस विभाग ने शिकायतों के आधार पर ग्राम पंचायत गांव आकड़ी, गांव सेहरा, गांव सेहरी, गांव तखतूमाजरा और गांव पब्बरा तहसील राजपुरा जिला पटियाला में अमृतसर कलकत्ता इंटीग्रेटड कोरीडोर प्रोजेक्ट के तहत पुडा द्वारा इन 5 गांवों की कुल 1103 एकड़, 3 कनाल,15 मरले एक्वायर करने के एवज में मिले मुआवजे को गांव के विकास कार्य पर खर्च करने के नाम पर घपलेबाजी (scam) करने के आरोपों के तहत 2 सरपंचों और 8 पंचों (Case on 2 sarpanch and 8 panch) पर मामला पटियाला के थाना विजिलेंस ब्यूरो में दर्ज करके अगली कार्रवाई आरभ कर दी गई है।

मामले में 8 पंच और 10 फर्मों को किया गया नामजद

इस मामले में गांव आकड़ी और गांव सेहरी के सरपंचों और 8 पंचों समेत इन गांवों में विकास कार्यों के नाम अधीन मेटीरियल और मजदूरों की आपूर्ति करने के मामले में 10 फर्मों और 4 प्राईवेट व्यक्तियों को भी नामजद किया गया है।

नामजदों में ये हैं शामिल

इन मुलाजिमों में हरजीत कौर सरपंच गांव आकड़ी, चरणजीत कौर पंच, अवतार सिंह पंच, सुखविंदर सिंह पंच, दर्शन सिंह पंच, कुलविंदर कौर पंच, जसविंदर सिंह पंचायत सचिव दफ्तर बीडीपीओ संभू, मनजीत सिंह सरपंच ग्राम पंचायत (Panchayat), गांव सेहरी, जतिंदर रानी पंच, लखवीर सिंह पंच, पवनदीप कौर पंच, लखमिंदर सिंह पंचायत सचिव और धर्मेंद्र कुमार सहायक इंजीनियर पंचायती राज दफ्तर बीडीपीओ संभू, एवं 10 फर्मों समेत चार प्राईवेट व्यक्ति कुलदीप सिंह निवासी राजपुरा, इंदरजीत गिर निवासी राजपुरा, जुगनू कुमार निवासी राजपुरा और सुखविंदर गिर निवासी राजपुरा, जिला पटियाला शामिल हैं।

गांव के लोगों से मिली शिकायत से हुआ मामले का खुलासा

अमृतसर कलकत्ता इंटीग्रेटड कोरीडोर प्रोजेक्ट (Amritsar Kolkata Integrated Corridor Project) के तहत पुडा द्वारा इन 5 गांवों की कुल जमीन 1103 एकड़, 3 कनाल, 15 मरले एक्वायर की गई थी। जिसके एवजं में गांव आकड़ी, गांव सेहरा, गांव सेहरी, गांव तखतूमाजरां और गांव पब्बरा की पंचायतों को इस एक्वायर हुई जमीन का मुआवजा 285,15,84,554 रुपए दिया गया।

इसके अलावा इस जमीन के कृषक को 9 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से कुल ओजाड़ा भत्ता 97,80,69,375 रुपए दिया गया था।

पंचायतों (Panchayat) को मिली मुआवजा (compensation) रकम 285,15,84,554 रुपए और साल 2019 से साल 2022 में प्राप्त हुई ग्रांटों से पंचायतों (Panchayat) द्वारा करवाए गए विकास कामों बारे गांववासियों द्वारा शिकायतें की गई कि इन गांवों में पंचायती विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ मिलकर पंचायतों (Panchayat) द्वारा मिलीभगत करके विकास के काम ठीक ढंग से नहीं करवाए गए।

तकनीकि टीम ने जांच के दौरान काम में पाई कमियां

इन कामों के बारे में तकनीकी टीम द्वारा चेकिंग करवाई गई जिस दौरान बड़े स्तर पर विकास के कामों में कमियां एवं काम नहीं हुए पाए गए।

गांव आकड़ी और गांव सेहरी की पंचायत (Panchayat) द्वारा बिना काम करवाए बड़ी रकमों की अदायगियां करके विकास के कामों में 6,66,47,036 रुपए का गबन एवं घपला किया गया है।

इसी परीक्षक रिपोर्ट के आधार पर गांवों के जिम्मेदार सरपंचों, पंचों और अन्य मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बाकी गांवों के जिम्मेदार मुलजिमों के खिलाफ अगली कार्रवाई जांच अधीन चल रही है।

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