Same Sex Marriage: समलैंगिक विवाह के बारे में क्या कहता है संविधान और किस तरह का देता है अधिकार

India News (इंडिया न्यूज़), Same Sex Marriage: समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का मुद्दा न सिर्फ़ नागरिक होने के हक़ से जुड़ा है बल्कि इंसान होने के नाते नैसर्गिक अधिकारों के दायरे में भी आता है। भारत में इस वक्त करीब 140 करोड़ नागरिक हैं बतौर नागरिक हर किसी को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार उसका न सिर्फ संवैधानिक ह़क है।

बल्कि ये उसके अस्तित्व से भी जुड़ा हुआ है संविधान के अनुच्छेद 21 में जो प्रावधान हैं, उसके सहारे से ये अधिकार हर नागरिक के लिए सुनिश्चित होता है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यदि भारत में समलैंगिक विवाह को हरी झंडी दिखा दी जाए तो इससे क्या बदलाव होंगे? चलिए हम बताते हैं-

क्या कहता है संविधान?

विशेष विवाह अधिनियम जेंडर न्यूट्रल नहीं है इसका सेक्शन 4 सी शादी के लिए लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल की बात करता है साथ ही इसका सेक्शन 24 और सेक्शन 25 बताता है कि अगर सेक्शन 4 के तहत शादी नहीं होती, तो वो अमान्य हो जाती है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दलील दी गई कि क़ानूनी दृष्टि में शादी का अर्थ एक बायोलॉजिकल पुरुष और बायोलॉजिकल महिला के बीच का ही रिश्ता हो सकता है।

महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली वकील वीना गोडा मुंबई से फ़ोन पर बताती हैं कि शादी एक ऐसा रिश्ता है, जिसे क़ानूनी मान्यता दी गई है जो एक रिश्ते को क़ानूनी दायरे में बांध देता है और फिर एक दंपती या स्पाउस (लीगल पार्टनर) के तौर पर स्वीकार्य हो जाते हैं, जो मिलकर एक परिवार बनाते हैं और इसमें सबके अधिकार होते हैं।

किस तरह के अधिकार मिलेंगे?