चुनावों में मुफ्त योजनाओं की घोषणा करने की राजनीतिक दलों की प्रवृत्ति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। आज फिर इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने पर विचार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विशेषज्ञ समिति में वित्त आयोग, नीति आयोग, रिजर्व बैंक, विधि आयोग, राजनीतिक दलों सहित अन्य दलों के प्रतिनिधि भी होने चाहिए।
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