India News (इंडिया न्यूज), Animation and Gaming: मध्य प्रदेश सरकार ने AVGC-XR (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी) नीति 2025 को लॉन्च किया है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में एनिमेशन, गेमिंग और तकनीकी क्षेत्रों को बढ़ावा देना और युवाओं को नए रोजगार और शिक्षा के अवसर प्रदान करना है।
नीति के प्रमुख लक्ष्य
सरकार ने इस नीति के तहत तीन मुख्य लक्ष्यों की घोषणा की है-
2000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना
20,000 से अधिक नौकरियों का सृजन करना
2029 तक 150 से अधिक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना
इस नीति से छात्रों को स्कॉलरशिप, कंपनियों को अप-स्किलिंग के लिए वित्तीय सहायता, और तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध कराए जाएंगे।
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छात्रों को मिलेगा लाभ
यह नीति खासतौर पर एनिमेशन और गेमिंग में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए फायदेमंद होगी। सरकार स्कॉलरशिप प्रदान करेगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्र अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। इसके अलावा, कंपनियों को अपने कर्मचारियों के अप-स्किलिंग पर खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इससे युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), वर्चुअल रियलिटी (VR) और ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) जैसी आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित हो सकेंगे।
प्रदेश में खुलेंगे उत्कृष्टता केंद्र
मध्य प्रदेश सरकार फाइन आर्ट्स कॉलेजों में एवीजीसी-एक्सआर लैब्स स्थापित करेगी। इसके साथ ही, AI और VR जैसे तकनीकी क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे, जहां छात्रों और पेशेवरों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और प्रशिक्षण मिलेगा। इस नीति से मध्य प्रदेश में आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम (इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी। साथ ही, राज्य की फिल्म नीति को भी सहारा मिलेगा, जिससे फिल्म निर्माण के साथ-साथ एनिमेशन और गेमिंग उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा।
युवाओं के लिए सुनहरा अवसर
मध्य प्रदेश सरकार की एवीजीसी-एक्सआर नीति 2025 राज्य के छात्रों और युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। यह नीति स्कॉलरशिप, कौशल विकास, स्टार्टअप्स और रोजगार के नए रास्ते खोलेगी। इससे प्रदेश में नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलेगा* और मध्य प्रदेश को डिजिटल और रचनात्मक उद्योगों का केंद्र बनाने में मदद मिलेगी।
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