India News MP (इंडिया न्यूज़), Budget 2025: केंद्र सरकार ने महिला, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के नव उद्यमियों को आगामी पांच वर्षों में दो करोड़ रुपये तक का सावधि ऋण देने की नई योजना बनाई है। इससे मध्य प्रदेश के नव उद्यमियों को भी लाभ मिलेगा, जो अपनी व्यवसायिक यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए नई सुविधाएं
सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्य श्रेणी के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष क्षेत्र निर्धारित कर रही है। नए प्रावधान के तहत अब साढ़े 12 करोड़ रुपये तक के निवेश और सौ करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले उद्योग भी इस श्रेणी में शामिल होंगे, जिससे प्रदेश के कई निवेशकों को फायदा होगा।
कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड और उद्यम पोर्टल की सुविधा
उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत उद्योगों को पांच लाख रुपये तक की सीमा वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड मिलेंगे, जिसका उपयोग वे अपनी सुविधा के अनुसार कर सकेंगे। इस कदम से छोटे उद्योगों को अपने वित्तीय संचालन में आसानी होगी।
स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना
राज्य सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक नीति बनाई है और केंद्र सरकार ने इसके लिए दस हजार करोड़ रुपये का कोष तैयार किया है। स्टार्टअप के लिए ऋण की गारंटी शुल्क को घटाकर एक प्रतिशत किया गया है, जिससे उन्हें वित्तीय सहायता मिल सके।
औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा
केंद्र सरकार ने विशेष क्षेत्रों जैसे फुटवियर और लेदर क्षेत्र पर फोकस किया है। इन क्षेत्रों की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए उत्पाद योजना की घोषणा की गई है, जो निर्यात को भी बढ़ावा देगी।
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