India News (इंडिया न्यूज),Good News: सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, मोहन कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए दो बड़े फैसले लिए गए हैं। इस फैसलों में एक तो महंगाई भत्ते को मंजूरी दे दी गई है। जी हां, अब कर्मचारियों को केंद्र के समान भत्ता मिलेगा। वहीं दूसरा बड़ा फैसला यह लिया गया है कि ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। इसके मुताबिक अब 1 से 30 मई तक ट्रासंफर होंगे। इस दौरान CM की तरफ से मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो 30 मई तक प्रक्रिया पूरी करें। एक हजार से ज्यादा विभागीय पद होने पर 10 परसेंट ट्रांसफर होंगे। वहीं दो हजार से अधिक पद हैं तो 5 फीसदी के ट्रांसफर होंगे।
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इन आदेशों के मुताबिक कहा गया है कि विभाग सामान्य प्रशासन विभाग के साथ मिलकर स्वयं की ट्रांसफर नीति बना सकता है। मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश दोनों मिलकर दो हजार मेगावाट का सोलार प्लांट बनाएंगे। इस दौरान कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आपको बता दें, सरकार के इस फैसले का लाभ प्रदेश के 7.30 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। राहत की खबर ये है कि अब महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया है। इससे सरकार पर 175 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। वहीं प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए 2024 से 3% और 1 जनवरी 2025 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त को भी मंजूर दी गई है। एरियर का भुगतान पांच समान किश्तों में होगा। इसे जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक दिया जाएगा।
मोहन कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए दो बड़े फैसले लिए गए। सबसे पहले महंगाई भत्ते को मंजूरी दी गई है। अब कर्मचारियों को केंद्र के बराबर भत्ता मिलेगा। वहीं दूसरा बड़ा फैसला यह है कि तबादला नीति को मंजूरी दी गई है. 1 से 30 मई तक तबादले होंगे। मंत्रियों को 30 मई तक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। एक हजार से ज्यादा विभागीय पद होने पर 10 फीसदी तबादले किए जाएंगे। दो हजार से ज्यादा पद होने पर 5 फीसदी तबादले किए जाएंगे। विभाग सामान्य प्रशासन विभाग के साथ मिलकर अपनी तबादला नीति बना सकता है। मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश मिलकर दो हजार मेगावाट का सोलर प्लांट बनाएंगे। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
