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मोहन सरकार का वित्त बजट हुआ पेश, युवाओं से लेकर महिलाओं तक का बड़ा फायदा…यहाँ जाने सारे अपडेट

India News (इंडिया न्यूज), MP Budget 2025-26: मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया।

BY: Shagun Chaurasia • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज), MP Budget 2025-26: मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। इस बजट का मुख्य उद्देश्य ‘विकसित मध्य प्रदेश’ को साकार करना है, जिसमें अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और महिलाओं व युवाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

विकास के लिए बड़े लक्ष्य

वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार का लक्ष्य 2047 तक मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था (GSDP) को 250 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। इसके लिए नई औद्योगिक नीतियां, निवेश प्रोत्साहन योजनाएं और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया है।

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MP Budget 2025-26

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बजट के प्रमुख बिंदु

1. औद्योगिक और आर्थिक विकास

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में 26 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते (MoU) साइन हुए।
अब तक 1880 से अधिक औद्योगिक भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं।
एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, सेमीकंडक्टर और ड्रोन निर्माण जैसी नई तकनीकों को प्रोत्साहित करने की नीति लागू की गई है।

2. एक जिला, एक उत्पाद’ योजना

हर जिले के पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।
रतलाम का नमकीन, मुरैना की गजक, चंदेरी और महेश्वर की साड़ियां, सीहोर के लकड़ी के खिलौने जैसी चीजों को GI टैग दिया गया है।

3. युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए विशेष योजनाएं

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत इस वर्ष 5675 लाभार्थियों को सहायता दी गई।
स्टार्टअप नीति 2025 लागू की गई, जिससे नए स्टार्टअप्स को आर्थिक और तकनीकी सहयोग मिलेगा।

4. महिला और गरीब कल्याण

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं।
गरीब कल्याण मिशन और किसान कल्याण योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है।

5. स्वास्थ्य और शिक्षा सुधार

अंतरराष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थान और अस्पताल विकसित किए जाएंगे।
स्वच्छ जलवायु और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए नई योजनाएं लागू की जाएंगी।

दिशा में एक बड़ा कदम

यह बजट मध्य प्रदेश को आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि सरकार इन योजनाओं को किस हद तक सफलतापूर्वक लागू कर पाती है।

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