India News (इंडिया न्यूज),MP News: मध्यप्रदेश के जबलपुर में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट ने प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के नाम पर झूठे आंकड़े और फर्जी सर्वे प्रस्तुत कर करोड़ों रुपये के इंसेंटिव और पुरस्कार प्राप्त किए गए।
CAG रिपोर्ट में हुआ ये खुलासा
CAG की रिपोर्ट के अनुसार, इन कंपनियों ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना) और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का दावा किया। इस आधार पर प्रत्येक कंपनी को 100 करोड़ रुपये का इंसेंटिव और 50 लाख रुपये का कैश प्राइज दिया गया। लेकिन रिपोर्ट ने बताया कि कई गांव अब भी बिजली से वंचित हैं। कुछ स्थानों पर ट्रांसफार्मर और बिजली के खंभे तो लगाए गए, लेकिन बिजली आपूर्ति शुरू नहीं की गई।
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सरकार ने मामले की जांच करने के दिए आदेश
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने इस मामले में राज्य सरकार से जांच की मांग की है। मंच ने चेतावनी दी है कि अगर जांच नहीं कराई गई, तो यह मामला हाईकोर्ट तक ले जाया जाएगा। वहीं, सरकार ने इस खुलासे के बाद मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं।