MP में 1 जनवरी से पेपरलेस होगा प्रशासन, ई-मंडी से किसानों को मिलेगी सहूलियत, ऑनलाइन कर पाएंगे ये काम

India News (इंडिया न्यूज़),New Arrangements In The New Year In MP: मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2025 से प्रशासन और कृषि क्षेत्र में डिजिटल सुधार की नई शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार राज्य में ई-ऑफिस और ई-मंडी व्यवस्था लागू करने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य सरकारी कामकाज को तेज, पारदर्शी और तकनीकी रूप से उन्नत बनाना है।

ई-ऑफिस से खत्म होगा कागजों का बोझ

ई-ऑफिस के तहत मंत्रालय में फाइलों का फिजिकल मूवमेंट पूरी तरह बंद कर डिजिटल रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। फाइलों और दस्तावेजों को स्कैन कर एक सुरक्षित सर्वर पर अपलोड किया जाएगा, जिससे डेटा लॉस का खतरा खत्म होगा। इस सिस्टम से सरकारी कामकाज न केवल तेज होगा बल्कि रिकॉर्ड को किसी भी दुर्घटना के बाद आसानी से रिकवर भी किया जा सकेगा। शुरुआत में यह व्यवस्था मंत्रालय स्तर पर लागू होगी, जिसके बाद इसे विभाग प्रमुखों और जिला कार्यालयों तक विस्तारित किया जाएगा।

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ई-मंडी से किसानों को मिलेगी स्वतंत्रता

राज्य सरकार 41 नई मंडियों में ई-मंडी योजना शुरू कर रही है। यह सुविधा पहले से 42 मंडियों में उपलब्ध है। ई-मंडी के माध्यम से किसान मंडी ऐप पर खुद अपनी स्लिप बना सकते हैं और मंडी में जाकर उपज की नीलामी करा सकते हैं। डिजिटल प्रक्रिया में एंट्री से लेकर भुगतान तक सभी कार्य कंप्यूटराइज्ड होंगे, जिससे समय और श्रम की बचत होगी। किसानों को ऐप चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है।

डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम

ई-ऑफिस और ई-मंडी योजनाएं राज्य के डिजिटल विकास की दिशा में बड़ा कदम हैं। सरकार का यह प्रयास प्रशासन और कृषि क्षेत्र में सुधार के साथ-साथ मध्य प्रदेश को तकनीकी रूप से मजबूत और उन्नत बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

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