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News MP: भारत बंद पर BJP के आदिवासी नेता का बड़ा बयान, बोले विपक्ष राजनीति कर….

India News MP (इंडिया न्यूज़), News MP: मध्य प्रदेश की मंडला लोकसभा सीट से BJP सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से करीब 60 से 70 सांसदों के साथ इस मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी से मिला था। तो वहीं प्रधानमंत्री ने इस पर हमें बताया कि एससी और एसटी के […]

BY: Ajay Yadav • UPDATED :
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India News MP (इंडिया न्यूज़), News MP: मध्य प्रदेश की मंडला लोकसभा सीट से BJP सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से करीब 60 से 70 सांसदों के साथ इस मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी से मिला था। तो वहीं प्रधानमंत्री ने इस पर हमें बताया कि एससी और एसटी के बीच क्रीमी लेयर प्रावधान को लागू नहीं किया जाएगा।

फग्गन सिंह ने विपक्षी दलों को घेरा

मंडला लोकसभा सीट से BJP सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से करीब 60 से 70 सांसदों के साथ इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मिला था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बड़े आदिवासी और BJP सांसद नेता फग्गन सिंह ने भारत बंद को लेकर विपक्षी दलों को अपने सवालों से घेर लिया है। फग्गन सिंह ने आगे कहा कि विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी राजनीतिकरण कर रही है, वही जब केंद्र सरकार ने पहले ही इस पर अपना रुख साफ़ कर दिया था।

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प्रदेश की मंडला लोकसभा सीट से सांसद नेता फग्गन सिंह ने कहा कि न्यायाधीशों ने अपनी राय दे दी है। और मैं व्यक्तिगत रूप से करीब 60 से 70 सांसदों के साथ इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिला था। जहां पीएम मोदी ने हमें बताया कि एससी और एसटी के बीच क्रीमी लेयर प्रावधान को अब लागू नहीं किया जाएगा।

फग्गन सिंह ने मीडिया से कहा

रिपोर्ट के मुताबिक, BJP सांसद फग्गन सिंह ने भोपाल में मीडिया से कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी ये फैसला लिया है कि ‘शीर्ष अदालत की राय’ को लागू नहीं की जायेगा। तो वहीं, इसके बावजूद सरकार की इतनी स्पष्टता और फैसले के बाद भी लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया है तो इसका मतलब यही है की वह राजनीति कर रहे हैं। वहीं, कांग्रेस ने एससी और एसटी के नाम पर राजनीति की और बीएसपी प्रमुख मायावती का भी यही कहना हैं।

शीर्ष अदालत ने यह साफ कर दिया है कि राज्यों को पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व के ”मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य आंकड़ों के आधार पर उप-वर्गीकरण करना होगा, यह नही की राजनीतिक लाभ के आधार पर।

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