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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Agricultural Law केंद्र सरकार के कृषि कानूनों पर गठित पैनल ने सुप्रीम कोर्ट से तीनों कृषि कानूनों पर रिपोर्ट जल्द जनता के बीच जारी करने पर विचार करने का अनुरोध किया है।
कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी के सदस्यों में से एक Anil Ghanwat Shetkari ने मंगलवार को देश के प्रधान न्यायाधीश को इस संबंध में पत्र लिखा। उन्होंने कहा है कि वे अगले कुछ महीनों में एक लाख किसानों को लाएंगे और कृषि सुधारों की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचेंगे।
अब प्रासंगिक नहीं पैनल की रिपोर्ट, पर मददगार हो सकती हैं सिफारिश : Panel (Agricultural Law)
Anil Ghanwat ने कहा कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के सरकार के फैसले के बाद पैनल की रिपोर्ट अब प्रासंगिक नहीं है लेकिन सिफारिशें सरकार और जनता की मददगार हो सकती है।
घनवत ने कहा, कृषि कानून सुधार को लेकर बनाई गई रिपोर्ट एक बड़ी भूमिका भी निभा सकती है और मेरी राय में ये कई किसानों के दुरुपयोग को भी कम कर सकती है क्योंकि कृषि कानूनों की आड़ में कुछ नेताओं द्वारा लोगों को गुमराह किया गया है। बता दें कि तीन सदस्यीय पैनल ने 19 मार्च को शीर्ष अदालत को रिपोर्ट सौंपी थी। तब से रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है।
पीएम ने पिछले हफ्ते किया था कानून वापस करने का ऐलान (Agricultural Law)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह 19 नवंबर को तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने का बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने राष्टÑ के नाम अपने 18 मिनट के संबोधन में कहा था कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को नेक नीयत के साथ लाई थी, सरकार ने किसानों को समझाने का प्रयास किया लेकिन यह बात हम किसानों को समझा नहीं पाए। हमने कई मंचो पर किसान संगठनों से बात की, लेकिन वह नहीं माने। इसलिए, अब तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया गया है।
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