Budget 2023: किसकी जेब हुई ढीली और किसकी हुई बल्ले-बल्ले, बजट 2023 से जुड़ी 10 बड़ी बातें

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नई दिल्ली।(All the big things related to Budget 2023) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने वित्त मंत्री रहते हुए बुधवार को संसद में पांचवां केंद्रीय बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-2024 में लगभग हर वर्ग को खुश करने की लगभग पूरी कोशिश की। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आए बजट में युवाओं, वेतनभोगियों, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों समेत कई क्षेत्रों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का इस बार का बजट भाषण करीब 1.5 घंटा यानी 90 मिनट के करीब हुआ और उन्होंने देश क सामने न्यू इंडिया की तस्वीर को पेश किया।

वहीं पिछले 9 साल से टैक्स स्लैब में बदलाव का इंतजार कर रहे लोगों के लिए भी अच्छी खबर आई है। अब 7.5 लाख रुपये कमाने वाले किसी भी व्यक्ति को कर नहीं देना होगा। इससे न सिर्फ कर्मचारी वर्ग बल्कि छोटे व्यापारी वर्ग को भी बड़ी राहत मिलेगी।

1) अंत्योदय योजना के तहत अगले एक साल के लिए गरीबों को मिलेगा मुफ्त खाद्यान्न

वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान हमने यह तय किया कि कोई भी भूखा न सोए इसलिए हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने की योजना चलाई। यह योजना लगभग 28 महीने तक चली है। वित्त मंत्री ने कहा ‘पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना’ का पूरा खर्च 2 लाख करोड़ रुपये का रहा जिसे केंद्र सरकार ने उठाया। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न को एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।

2) भारत को जी20 की अध्यक्षता, अर्थव्यवस्था में 10वें से ऊपर चढ़कर 5वें पर

आज की वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत को जी20 की अध्यक्षता मिलना समस्त देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही दुनिया में भारत की भूमिका को और मजबूत करने का एक बेहतरीन अवसर भी मिला है। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के साथ ही हमारी सरकार जनहित एजेंडे के लिए भी प्रतिबद्ध रही है। हमारी सरकार ने 2014 से ही कोशिश की है कि सभी नागरिकों का जीवन स्तर उच्च हो और उसकी प्रति व्यक्ति आय भी दुगुनी हो। यही कारण है कि आज प्रति व्यक्ति आय डबल से ज्यादा बढ़कर 1.97 लाख रुपये पहुंच गई है। 9 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें से ऊपर चढ़कर 5वें पर आ गई है।

3) खेती से जुड़े स्टार्टअप को सरकार देगी प्राथमिकता

वित्त मंत्री ने इस बजट में कृषि से जुड़े सेक्टर में काम करने वाले के लिए कहा कि खेती से जुड़े स्टार्टअप को सरकार प्राथमिकता देगी। युवा उद्यमियों के कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष की स्थापना की जाएगी।पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर विशेष ध्यान रखते हुए कृषि ऋण टारगेट को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये तक किया जाएगा।

4) KYC प्रक्रिया होगी आसान, साथ ही 50 नए एयरपोर्ट का हुआ ऐलान

पीएम आवास योजना के लिए खर्च को 66 फीसदी बढ़ाकर 79,000 करोड़ कर दिया गया है। बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह अब तक का सबसे ज्यादा बजट है। इस बजट में ऐलान किया गया है कि KYC की प्रक्रिया अब आसान होगी। व्यापारियों को ज्यादा दिक्कत न हो इसके लिए कई कानून हटा दिए गए हैं। देश में इस वर्ष 50 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे।

5) बजट में ‘सप्तर्षि’ पर होगा लक्ष्य

वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में इस बजट के सात लक्ष्य बताए जिसको उन्होंने सप्तर्षि का नाम दिया। (1)वंचितों को वरीयता, (2)क्षमता विस्तार,(3) निवेश, (4)समावेशी विकास,(5) हरित विकास,(6) वित्तीय क्षेत्र और(7) युवा शक्ति।2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित भी किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि बच्चों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की होगी।

6) महिलाओं और बुजुर्गों के लिए हुआ बड़ा ऐलान

अगले दो साल के लिए महिला सम्मान बचत पत्र नाम से एक नई लघु बचत योजना का ऐलान किया गया। इसमें महिलाएं और लड़कियां 2 लाख रुपये तक पैसा जमा कर सकेंगी और इस पर 7.5 प्रतिशत का ब्याज भी मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख रुपये की जाएगी। इसका मतलब यह है कि सीनियर सिटिजन पर इस स्कीम में अधिकतम 4.5 लाख की जगह 9 लाख रुपये तक जमा करवा सकेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O की शुरुआत की जाएगी।

7) देश के करदाताओं को अब छूट

वित्त मंत्री ने देश के करदाताओं को भी इस बजट में बड़ा छूट दिया है। अब 7.5 लाख रुपये सालाना कमाने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई टैक्‍स नहीं देना होगा। नए टैक्स सिस्टम में छूट सीमा 7.5लाख की गई है।9 लाख कमाले वाले को सिर्फ 45 हजार रुपये का टैक्स भरना होगा।

8) मोटे अनाजों को ‘श्री अन्न’ का नाम

वित्त मंत्री ने राज्यों के लिए भी बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य की सरकारों को एक और साल तक 50 साल के लिए बिना ब्याज के कर्ज देना जारी रखेगा। मोटे अनाजों को ‘श्री अन्न’ का नाम दिया जाएगा, भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए हैदराबाद का उत्कृष्टता केंद्र काम करेगा। बजट में ई-कोर्ट के तीसरे चरण के लिए कुल 7,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी सेवाओं पर आधारित 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।